फैसला: अब आईटीआई की मान्यता आसान नहीं, प्रदेश से अनापत्ति पाने वाली संस्थाओं को ही केंद्र से मिलेगी स्वीकृति

इसके तहत ब्लॉकवार पहले से खुले आईटीआई व उनमें आवंटित सीटों का अनुपात देखने के बाद ही नए आईटीआई व विभिन्न ट्रेडों को मान्यता मिल सकेगी। आवेदक संस्था को कई अन्य जानकारियां भी देनी होंगी। यह कवायद बिना जरूरत खुल रहे आईटीआई को रोकने के लिए है। वर्तमान में प्रदेश में निजी संस्थाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उनमें करीब 51 फीसदी सीटें ही भर सकी हैं। 

अनापत्ति की व्यवस्था लागू करने के संबंध में केंद्र से पिछले वर्ष ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रदेश के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ने अब इसकी कवायद शुरू की है। केंद्र द्वारा संस्थाओं को प्रदेश से अनापत्ति लेकर मान्यता के लिए आवेदन करने की तिथि 15 अप्रैल तय की गई है। पूर्व में यह तिथि 31 मार्च थी। 

चूंकि पहले प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल पर ही अनापत्ति लेने की योजना थी और पोर्टल शुरू होने में देरी हो रही थी, ऐसे में 31 मार्च तक मैनुअल आवेदन ही ले लिए गए। यही नहीं आवेदक संस्थाओं को प्रारंभिक परीक्षण के बाद सशर्त केंद्र के पोर्टल पर आवेदन की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि अब इन संस्थाओं द्वारा अनापत्ति के लिए प्रस्तुत प्रपत्रों की जांच होगी।