वकीलों के विज्ञापन पर हाईकोर्ट सख्त, 18 वेब पोर्टलों से मांगा जवाब

इस मामले में अधिवक्ता यश भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि  इन पोर्टलों द्वारा वकालत के सम्मानित पेशे का निजी आर्थिक हितों के लिए व्यवसायीकरण किया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 36 व 37 के अनुसार वकालत पेशे के लिए विज्ञापन, दलाली या ग्राहक तलाशने की याचना नहीं की जा सकती।

इससे न्याय देने की प्रक्रिया दूषित हो सकती है। इसके बावजूद 18 पोर्टल इस प्रकार के विज्ञापन जारी कर रहे हैं, वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने देश के अच्छे, श्रेष्ठ और विशेषज्ञ वकीलों को चुना है। यह एक प्रकार का विज्ञापन है जो अन्य वकीलों के मनोबल को भी नुकसान पहुंचाता है। 

याची ने कहा कि ये सभी पोर्टल कानून की अनधिकृत एजेंसियों के रूप में काम कर रहे हैं, इन्हें न तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है, न ही प्रदेश की बार काउंसिल ने। किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भी उन्हें अधिकृत नहीं किया है। वे अपने व्यावसायिक हितों के लिए वकालत पेशे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून भी नहीं है। ऐसे में कुछ वकील इनका सहारा ले रहे हैं।

इसकी वजह से वकील समुदाय की सत्यनिष्ठा नागरिकों की नजरों में कम हो रही है। जो वकील इन पोर्टल पर जुड़े हैं, वे इनके कर्मचारी भी नहीं कहे जा सकते क्योंकि अगर ऐसा होता वे वकालत नहीं कर पाते। इस बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया व यूपी बार काउंसिल को याची ने क्रमश: मई 2018 व अगस्त 2017 में जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।