UPPSC ने समूह 'ग' व 'घ' की नियुक्तियों से इंटरव्यू खत्म करने पर दी सहमति
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यूपी राज्य लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने समूह ‘ग’ व ‘घ’ तथा समूह ‘ख’ के अराजपत्रित पदों पर भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में समूह ‘ग’ व ‘घ’ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में आई तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक सभी अराजपत्रित पदों की भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने की कार्यवाही शुरू की।
शासन के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ‘ख’ के अराजपत्रित तथा समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सभी पदों से इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की राय ली। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद भर्तियों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे भर्तियों से इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर अंकुश लग सकेगा।
प्रदेश में 11.35 लाख अराजपत्रित कर्मचारी
प्रदेश में इस समय सरकारी कर्मचारियों के 12,18,133 पद सृजित हैं। इनमें 82,304 राजपत्रित अधिकारी तथा 11,35,829 अराजपत्रित कर्मी हैं।
बताया जाता है कि सरकारी कर्मियों के एक तिहाई से अधिक पद खाली चल रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां जिस समय रोकी गईं, उस समय करीब 13 हजार पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही थी।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की संख्या मांगी है। पदों का ब्योरा आने के बाद भर्ती से जुड़ी कार्यवाही शुरू हो सकेगी।
