चुनाव से पहले यूपी में मिलेगी 2,432 पदों पर नौकरियां
- कैबिनेट प्रस्ताव तैयार, वित्त विभाग की भी मिली सहमति
- एडीएम, एसडीएम व तहसीलदार न्यायिक के पद होंगे सृजित
- आशुलिपिक, पेशकार, अनुसेवक के पद भी प्रस्ताव में शामिल
विस्तार
Add as a preferredराजस्व विभाग में नया राजस्व न्यायिक कैडर बनाकर नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। नए कैडर में 2,432 पदों के सृजन का प्रस्ताव है।
इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक और तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक के पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए आशुलिपिक, पेशकार व अनुसेवक के पद भी सृजित किए जा रहे हैं। एडीएम न्यायिक से पेशकार तक शासकीय नियुक्ति होगी। अनुसेवक के 608 पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने का प्रस्ताव है।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की भी सहमति मिल गई है। प्रस्ताव को परीक्षण के लिए विधायी विभाग के पास भेजा गया है।
यहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के पहले इन सभी पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लेना चाहती है।
जानें किन पदों पर कितनी होगी भर्ती
प्रदेश में वर्तमान में मंडल से लेकर तहसील तक के प्रशासनिक अधिकारी ही राजस्व से जुड़े मामलों के निस्तारण का भी काम करते हैं। यह अधिकारी कानून-व्यवस्था से सीधे जुड़े होते हैं लिहाजा राजस्व से जुड़े मामलों के निपटारे का इनके पास पर्याप्त वक्त ही नहीं होता।
नतीजतन मामले लंबे अर्से तक लटके रहते हैं। इसे देखते हुए ही प्रदेश सरकार ने इसी साल लागू की गई राजस्व संहिता में राजस्व वादों के समय से निस्तारण के लिए राजस्व न्यायिक कैडर का अलग से गठन का प्रावधान किया है।
इन पदों के सृजन का प्रस्ताव
अपर जिलाधिकारी न्यायिक 60
उपजिलाधिकारी न्यायिक 305
तहसीलदार न्यायिक 243
आशुलिपिक 608
वरिष्ठ सहायक (पेशकार)608
अनुसेवक 608
