दशकों से जमे किराएदार से अप्रैल से वसूला जाएगा बढ़ा किराया

नई नियमावली के तहत निगम ने संपत्तियों का कम से कम पांच सौ रुपये न्यूनतम रेंट निर्धारित किया है। अभी निगम की 70 लाख रुपये की सालाना आमदनी नई नियमावली से करीब तीन करोड़ रुपये पहुंच जाएगी।

इस संबंध में तीन महीने पहले सदन की बैठक में चर्चा हो चुकी है। उससे पहले किराया तय करने को लेकर बनी कमेटी की चर्चा के समय निगम संपत्तियों पर अवैध कब्जे चिह्नित कर कार्रवाई का प्रस्ताव पास किया गया था।  

नगर निगम की शहर में करीब ढाई हजार आवासीय व कामर्शियल संपत्तियां हैं। इनसे निगम को नाम मात्र का किराया मिलता है, जबकि ज्यादातर संपत्तियां प्राइम लोकेशन पर हैं। इनका किराया 100 रुपये के भीतर है।

अभी सिर्फ उन्हीं संपत्तियों का किराया हजार रुपये महीना है जिनका कई बार म्यूटेशन हुआ है। शर्तों के तहत नामांतरण पर किराया बढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसी संपत्तियों की तादाद 100 से ज्यादा नहीं है। 

आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के गृहकर निर्धारण से किराया तय होगा। 2001 में स्वकर प्रणाली लागू होने के बाद गृहकर निर्धारण (आवासीय) के लिए हर क्षेत्र के विकास के आधार पर दरें तय की गई हैं। ये 50 पैसे से लेकर 2.50 रुपये तक हैं।

कामर्शियल संपत्तियों के निर्धारण की दरें तब तय नहीं थीं लेकिन नियमावली 2013 में आ गई और 2014 से लागू है। अब किराया निर्धारण व्यावसायिक गृहकर निर्धारण की नई नियमावली (उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 ) के तहत किया जाएगा।