72,825 शिक्षक भर्ती: खाली पदों के लिए गिरी मेरिट

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने कहा है कि तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों को नियुक्ति पत्र जरूर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सामान्य वर्ग को 105 व आरक्षित वर्ग को 97 अंक पर पात्र मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया गया है। इसलिए चार चरणों की काउंसलिंग के आधार पर चयन मेरिट बनाई गई है।

इसके अलावा जिला रायबरेली में टीईटी संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को विकास भवन में बैठक डायट द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची तैयार करने में लापरवाही करने का आरोप लगाया। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि अनुसूचित जाति की सूची में सामान्य व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया गया है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाए।

बैठक में टेट संघर्ष मंच का गठन किया। मंच का अध्यक्ष राजेश यादव को बनाया गया। इसके अलावा आशुतोष मौर्या को महामंत्री और उमेश मिश्रा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुनील कुमार बाजपेयी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं।

इस मौके पर मोर्चा के जिलाध्यक्ष करुणेंद्र मिश्रा व पंकज शुक्ला ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए टेट संघर्ष मंच पूरी तरह से टीईटी संघर्ष मोर्चा के साथ मिलकर लड़ाई लडे़गा। इस मौके पर अवधेश शुक्ला, ललित मोहन, राजीव शुक्ला, भानू यादव, रियाज अहमद आदि मौजूद रहे।

वहीं, हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में निर्देश दिया है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए।

हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है।

राजीव कुमार सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने यह आदेश दिया।

याचियों के वकील अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार के मुताबिक प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के लिए तीन चरण की काउंसलिंग कराई जा चुकी है।

शेष बचे हुए पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग कराई गई। चूंकि चौथे चरण में अभ्यर्थियों की मेरिट काफी ऊपर चली गई इसलिए अनंतिम सूची में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची से बाहर कर दिया।

अधिवक्ताओं की दलील थी कि शुरू के तीन चरणों की काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। चौथी काउंसलिंग बचे हुए पदों के लिए कराई गई इसलिए उनकी मेरिट के आधार पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत है।

याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश में याचीगणों को नियुक्तिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है।