72,825 शिक्षक भर्ती: देखिए, मेरिट लिस्ट
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आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की मेरिट बुधवार को जारी करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायटों) को भेज दी है।
अगर विभाग की मानें तो कुल आवेदनों के हिसाब से एक पद के 95 दावेदार हैं। बहरहाल संभावना जताई जा रही है कि पहली मेरिट में टीईटी में 100 से अधिक अंक पाने वालों को ही मौका मिल सकता है।
72,825 पद के लिए 69 लाख आवेदन आए हैं। यह संख्या इतनी अधिक है कि पहली मेरिट में टीईटी में 100 से कम अंक वालों को मौका मिलने की कम ही उम्मीद है।
यहां देख सकेंगे मेरिट
मेरिट लिस्ट बृहस्पतिवार को 12 बजे बाद वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in पर देखा जा सकेगा। कटऑफ की एक सूची डायटों पर भी उपलब्ध रहेगी।
यह जानकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने दी है।
उन्होंने इसके साथ ही काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। पहले चरण में 29 अगस्त को आरक्षित वर्ग के आवेदकों को मौका मिलेगा। इसके बाद 30 अगस्त को महिला और 31 अगस्त को पुरष आवेदकों की काउंसलिंग की जाएगी।
भारी संख्या में आए थे आवेदन
प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की पहली मेरिट की रेस बेहद टफ है। एक-एक अभ्यर्थी के कई-कई जिलों से आवेदन के कारण दावेदारों की संख्या बहुत अधिक होने से विभाग को मेरिट बनाने में पसीने छूट गए थे।
बताया जाता है कि एक-एक अभ्यर्थी ने 35 से 45 जिलों में आवेदन किया था।
सर्वाधिक आवेदन आने वाले जिलों में मेरिट निर्धारण में काफी दिक्कतें आईं। मेरिट का निर्धारण श्रेणीवार किया गया। पुरुष, महिला और जातिवार आरक्षण के आधार पर मेरिट तैयार की जा गई।
अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी सरकार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगस्त माह तक ही पूरी करनी थी।
इसलिए राज्य सरकार चाहती थी कि भर्ती के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू कर ली जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में बताया जा सके कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा ने इस संबंध में सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसमें शिक्षा विभाग के साथ नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सहमति बनने के बाद ही काउंसलिंग संबंधी आदेश जारी किया गया।
