पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का स्वागत: मायावती

दरअसल, लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी ओबीसी आयोग को सांविधानिक दर्जा देने वाले 123वें संविधान संशोधन बिल पर मुहर लगा दी। जिससे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है।

अपने जारी किए गए बयान में उन्होंने एससी व एसटी एक्ट को उसके मूल रूप में बहाल किए जाने को केंद्र सरकार द्वारा मजबूरी में उठाया गया कदम बताया और कहा कि इसके पीछे भाजपा की सही नीयत नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है।

उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को आयोजित 'भारत बंद' आंदोलन के बाद ही सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुई। इस दौरान दलितों व आदिवासियों को अपार क्षति हुई है।