UP: हटाए गए तदर्थ लिपिकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के पुनर्विचार का दिया आदेश

न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मंगलवार को यह अहम फैसला हटाए गए प्रह्लाद सिंह समेत 20 तदर्थ लिपिकों की छह याचिकाओं को मंजूर करके दिया। याचिकाओं में पंजीकरण महानिरीक्षक के 28 फरवरी 2006 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें याचियों के नियमितीकरण मामले पर गौर करके खारिज कर दिया गया था। साथ ही यह कहते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं कि विभाग में अब उनकी जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें - खामियां मिलने पर लुलु हाईपर मार्केट और डबरू द चाप को बंद कराया, केएफसी में मिली गंदगी, संचालन रोका

विज्ञापन

विज्ञापन

ये भी पढ़ें - कफ सिरप कांड की कहानी : अमित की गिरफ्तारी के बाद सामने आया यूपी कनेक्शन, ED की रडार पर पूर्वांचल के बाहुबली

याचियों के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार बाजपेई का कहना था कि याचीगण दशकों से संविदा पर तदर्थ लिपिकों के रूप में कार्यरत थे। ऐसे में उनके नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए था। उधर, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने याचिकाओं का विरोध किया।

कोर्ट ने कहा कि मामले में याचीगण एक दशक से अधिक कार्यरत रहे हैं। ऐसे में उनका मामला पूरी तरह से एक नजीर और समूह ग के पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण कानून के प्रावधानों के तहत आता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आई जी निबंधन के 28 फरवरी 2006 के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही विभागीय अफसरों को इस फैसले की टिप्पणियों के प्रकाश में याचियों के नियमितीकरण पर तीन सप्ताह में पुनः विचार करने का आदेश दिया।