लखनऊ : अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सरकार से जवाब तलब, रेप पीड़िता व गवाह के आत्मदाह का मामला

याची का कहना है कि उसके खिलाफ  पुलिस की चार्जशीट, अन्य धाराओं के साथ आईपीसी की धाराओं 167 व 218 में भी दाखिल की गई है। दलील दी गई है कि इन दोनों धाराओं के तहत उल्लिखित अपराध लोक सेवक द्वारा अपने सरकारी काम के दौरान ही किया जाना संभव है। लिहाजा इन धाराओं के तहत अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। कहा गया है कि इस मामले में राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। इसके बावजूद सीजेएम द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान ले लिया गया।