Lucknow News : ज्ञानवापी में मिले ढांचे के अध्ययन की पीआईएल खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- प्रचार पाने के लिए दायर याचिका शुरुआत में खारिज किए जाने योग्य

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला वाराणसी व लखनऊ के सात याचियों के अधिवक्ता अशोक पांडेय के जरिए दायर जनहित याचिका पर सुनाया। कोर्ट ने याचिका पर  सुनवाई के बाद गत 10 जून को  आदेश सुरक्षित कर लिया था। याचियों का कहना था कि हिंदू दावा कर रहे हैं कि वहां शिवलिंग मिला है। जबकि मुसलमानों का दावा है कि यह एक फव्वारा है। याचियों ने कोर्ट से आग्रह किया कि  ऐसे में संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया जाए कि ढांचे का अध्ययन करने को सुप्रीमकोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में आयोग या समिति गठित की जाए और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक कारवाई की जाए। अर्थात अगर शिवलिंग हो तो भक्तों को विधि विधान से पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए और अगर यह फव्वारा हो तो इसे सुचारु किया जाए।

उधर, केंद्र व राज्य सरकार की तरफ  से कहा गया था कि मामला वाराणसी से संबंधित है। ऐसे में  याचिका लखनऊ पीठ में सुनवाई लायक नहीं है। इस पर याचियों के वकील से कोर्ट ने कहा था कि सरकारी वकीलों की आपत्ति का जवाब दें। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि वाराणसी के मामले में कैसे निर्देश दिया जा सकता है? जवाब में याचियों के अधिवक्ता ने संविधानिक प्रावधानों का हवाला देकर कहा था कि ऐसी कोई कानूनी अड़चन या रोक नहीं है कि यह मामला लखनऊ पीठ में सुनवाई लायक नहीं है। कुछ याची लखनऊ के हैं। मामला उनकी आस्था से जुड़ा है। ऐसे में यहां भी इसकी सुनवाई हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही पेश हुए थे।