लखनऊ मेट्रो के काम को मिलेगा रफ्तार, बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था

उन्होंने आवास विकास परिषद को वित्तीय वर्ष 2014-15 में मिले अनुदान के 80 करोड़ में 40 करोड़ रुपये तत्काल एलएमआरसी को देने के निर्देश दिए। वह सोमवार को मेट्रो परियोजना की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना के लिए निजी भूस्वामियों से भूमि अर्जित किए जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए जिससे नीति संबंधी निर्णय कैबिनेट से कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि एलएमआरसी कार्यालय को गोमती नगर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के प्रशासनिक भवन में शिफ्ट कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। राज्य औद्योगिक विकास निगम को इक्विटी की धनराशि एलएमआरसी को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि एलएमआरसी स्टाफ के लिए डॉ. संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान की रिक्त जमीन पर आवास बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए।