लविवि : अब वर्ष में दो बार होंगे पीएचडी में प्रवेश

कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएचडी अध्यादेश के सातों बिंदुओं में बदलाव करते हुए नए नियम लागू किए गए। अब वर्ष में दो बार मई और दिसंबर में पीएचडी प्रवेश की अधिसूचना जारी होगी। प्रवेश के लिए तीन चरण तय किए गए हैं। पहले चरण में यूजीसी-जेआरएफ, सीएसआईआर-जेआरएफ, आईसीएमआर, डीबीटी और एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप वाले अभ्यर्थी को प्रवेश मिलेगा। दूसरे चरण में खाली सीटों पर वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो प्रोफेसर या पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी-नेट/सीएसआईआर नेट पास हैं। तीसरे चरण में खाली सीटें यदि रह जाती हैं तो उनका विज्ञापन निकालने के बाद एंट्रेस के आधार प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियमित पदों के समान है तो वह पीएचडी करवा सकेंगे।

चार वर्षीय स्नातक धारकों को मौका, शोध की अवधि छह वर्ष तक

अब चार वर्षीय, आठ सेमेस्टर स्नातक डिग्री वाले मेधावी छात्र-छात्राएं पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। अध्यादेश में शोध की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष रखी गई है। अंतिम मौखिक परीक्षा तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही पूरी होगी।

अब नई शर्तों के साथ पार्ट टाइम पीएचडी

पार्ट टाइम पीएचडी के लिए नई शर्तें जोड़ी गई हैं। अब आवेदक के पास मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकार, सशस्त्र बल, सार्वजनिक उपक्रम में सूचीबद्ध निगमों में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। शोध अवधि के दौरान न्यूनतम 120 दिन की उपस्थिति जरूरी है। चयन के लिए 1000 शब्दों के शोध प्रस्ताव को 70 प्रतिशत और अनुभव व साक्षात्कार को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। पूर्णकालिक शोधार्थी की नौकरी लगती है तो अपने शोध को पार्ट-टाइम श्रेणी में बदलाव करा सकेंगे।

थीसिस के साथ देना होगा शपथपत्र, मनमानी पर बदले जाएंगे शिक्षक

शोध में ईमानदारी बनाए रखने के लिए अब थीसिस जमा करते समय शोधार्थी को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसमें साहित्यिक चोरी 10 प्रतिशत से कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता भी 10 प्रतिशत से कम है। परीक्षकों को अब केवल थीसिस की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी। यदि परीक्षक सात दिनों में अपनी सहमति नहीं देते हैं तो उन्हें बदला जा सकता है।

कॉलेजों के शिक्षकों के लिए शोध के नए नियम

संबद्ध कॉलेजों के स्थायी शिक्षकों को पूर्णकालिक पीएचडी कराने की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश विभाग की कुल सीटों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा, जिसमें हर विभाग में कम से कम एक सीट का प्रावधान जरूरी है।

अध्यादेश 2023 के मुकाबले 26 में ये हुए बदलाव

अध्यादेश 2023 में वर्ष में एक बार प्रवेश होते थे। अब दो बार होंगे। पहले शोध के लिए छह से आठ वर्ष का समय था। अब अधिकतम सात वर्ष कर दिया गया है। पहले चार साल में एक पेपर, पांच साल में दो, और छह साल में तीन पेपर जरूरी थे। अब समय सीमा की बजाय सभी के लिए दो शोध पत्र जरूरी कर दिए गए हैं। इसमें एक पेटेंट को एक शोध पत्र के बराबर भी माना जाएगा। पार्ट टाइम पीएचडी में पहले 90 दिनों की उपस्थिति जरूरी थी। अब 120 दिन कर दी गई है। पहले कोर्स वर्क ऑफलाइन था अब ऑनलाइन होगा। पहले विवि व संबद्ध कॉलेज स्थायी शिक्षक ही पीएचडी करवा सकते थे। अब स्वावित्तपोषित शिक्षक व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी को सुपरवाइजर के रूप में जुड़ सकेंगे।