विधान परिषद उपचुनाव : केंद्रीय नेतृत्व ने सदस्यों से मांगे दो-दो नाम, कोर कमेटी में नहीं बनी सहमति

विधान परिषद में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के निधन से खाली हुई है। वहीं परिषद के पूर्व सदस्य ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से भी एक सीट खाली हुई है। परिषद की दो सीटों पर उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई है। 31 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 11 अगस्त को चुनाव होगा। विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या के आधार पर दोनों सीटों पर भाजपा की जीत तय है। यदि समाजवादी पार्टी ने उप चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे तो दोनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाएंगे।

आमतौर पर चुनाव या उप चुनाव में भाजपा कोर कमेटी में दावेदारों के नामों पर विचार कर एक पैनल प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाता है। पैनल पर विचार के बाद केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवार घोषित करते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में इस बार कोर कमेटी के सदस्यों के बीच उप चुनाव में दावेदारों के नामों को लेकर सहमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह की पैरवी कर रहे हैं।

वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंधवार, मानवेेंद्र सिंह, महेश श्रीवास्तव, रजनीकांत माहेश्वरी में से किन्हीं दो को मौका देना चाहते हैं। प्रदेश प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत, पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा, प्रदेश मंत्री डॉ. चंद्रमोहन और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पाल भी मजबूत दावेदार है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल से दो-दो नामों का पैनल मांगा है। उन्हें सोमवार तक पैनल देने के लिए कहा गया था। उप चुनाव के बाद परिषद में भाजपा के सदस्यों की संख्या 73 से बढ़कर 75 हो जएगी। यह पहली बार होगा जब परिषद में भाजपा को दो तिहाई बहुमत मिलेगा।

छह सीटों पर मनोनयन का भी इंतजार
विधान परिषद में मनोनीत कोटे की छह सीटें बीते दो महीने से खाली हैं। सरकार और भाजपा को मिलकर परिषद की मनोनीत सीटों के लिए नाम तय करने हैं। लेकिन आपसी सहमति नहीं बनने के कारण मनोनीत कोटे की सीटों भी कार्यकर्ताओं का मनोनयन नहीं हो रहा है।