एलडीएः सेटेलाइट सिटी में भी मिलेंगी सभी सुविधाएं
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लखनऊ विकास प्राधिकरण का विस्तार बाराबंकी और रायबरेली के राजधानी से सटे सीमावर्ती इलाकों तक होगा। इन इलाकों में सेटेलाइट सिटी विकसित की जाएगी। सेटेलाइट सिटी छोटे टाउन होंगे। इनमें सभी सुविधाएं होंगी ताकि लखनऊ में भीड़ कम हो और लोगों को केवल नौकरी और अन्य जरूरी कामों के लिए ही यहां आना पड़े।
एलडीए के नवागत उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में ये दावे किए। उन्होंने बताया कि फिलहाल राजधानी का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है। इसको और फैलाया जाएगा। बाराबंकी के 205 गांवों को एलडीए में शामिल करने का प्रस्ताव शासन में लंबित है।
इसके अलावा अब रायबरेली की ओर भी विस्तार किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सीमावर्ती इलाकों में निजी और सरकारी क्षेत्र की मदद से छोटे-छोटे टाउन विकसित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि लखनऊ का विश्व स्तरीय विकास किया जाना है। इस दिशा में जारी तमाम विकास कार्यों के अलावा अवस्थापना सुविधाओं को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। विभिन्न देशों में अध्ययन के आधार पर काम होगा।
अवैध निर्माण के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे
प्रवर्तन के जरिये अवैध निर्माण को रोकने की कवायद जारी है। इसके साथ में सिविल सोसाइटी के माध्यम से अवैध निर्माण के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। लोगों को समझाया जाएगा कि अवैध निर्माण के तहत जो कॉमर्शियल कांप्लेक्स और ग्रुप हाउसिंग बनाई जा रही हैं, उनमें निवेश करने से उनको किस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
इसी तरह से अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि अवैध प्लॉटिंग अवैध बस्तियों का विस्तार है, जहां उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल सकेगी।सरकार क्लीन और ग्रीन यूपी की अवधारण पर काम कर रही है। इसी तर्ज पर एलडीए अपनी कॉलोनियों में भी क्लीन और ग्रीन कांसेप्ट को लागू करेगा। ताकि अधिक से अधिक स्वच्छता और खूबसूरती नजर आएगी।
नए अवैध निर्माण न हो, इसका तो ख्याल रखा ही जाएगा। इसके साथ में पुरानी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर उनमें भी विकास के कार्य करवाने की कोशिश होगी।
सस्ते दाम पर घर दिलाएंगे
इससे लाखों ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो अब तक विकास से वंचित हैं। इसके अलावा प्राधिकरण शहर की अवस्थापना सुविधाओं के लिए नगर निगम और आवास विकास परिषद से भी को-ऑर्डिनेशन करेगा।
एलडीए वीसी ने बताया कि सस्ते दाम पर घर दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए एलडीए भी प्रयासरत होगा। देवपुर पारा में बहुत जल्द ही पांच हजार आवासों की स्कीम लाई जाएगी। इस स्कीम के तहत कम आय वर्ग को बेहतर फ्लैट मिलेंगे। इसके अलावा जहां-जहां भी भूमि उपलब्ध होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
जनेश्वर मिश्र पार्क, हुसैनाबाद हेरिटेज जोन, सीजी सिटी, रिवर फ्रंट डवलपमेंट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की परियोजनाओं को तय समय में पूरा करना प्राथमिकता होगी। सभी जगह गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी जगह बहुत जल्द ही निरीक्षण कर के और तेजी लाई जाएगी।
