लखनऊ में घर खरीदना अब और भी महंगा, 4500 रुपये वर्गमीटर तक बढ़े जमीनों के दाम
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राजधानी लखनऊ में आशियाने की चाहत पूरी करने के लिए अब आपको जेब और ढीली करनी पड़ेगी। आवास विकास परिषद ने अपनी आवासीय योजनाओं में जमीन की कीमत साढ़े चार हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक बढ़ा दी है। हालांकि, कम मांग को देखते हुए फ्लैटों के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। फ्लैटों की कीमत में जोड़े जाने वाले जमीन के दाम वैसे ही रखे गए हैं। नई दरें एक सितंबर से लागू कर दी गई हैं। इस संबंध में परिषद के वित्त नियंत्रक ने आदेश भी जारी कर दिया है।
आवास विकास परिषद की राजधानी में इस वक्त सिर्फ तीन योजनाएं ही हैं, जहां अभी जमीन है। इनमें सुल्तानपुर रोड स्थित अवध विहार योजना, रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना और हरदोई रोड स्थित आम्रपाली योजना है। पुरानी योजनाओं में अब परिषद के पास कोई जमीन नहीं है। यहां एक दशक से कोई योजना नहीं आई है। जमीन की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी अवध विहार और वृंदावन योजना में की गई है।
पुरानी योजनाओं में भी बढ़ाए जमीन के दाम
आवास विकास परिषद ने पुरानी योजनाओं में जमीन की कीमतों में 14000 रुपये प्रति वर्गमीटर तक की वृद्धि की है। इसका सीधा लाभ संपत्ति बेचने वालों और सरकार को होगा। जमीन के रेट अधिक होने से सरकार को जमीन की खरीद-बिक्री पर उतना ही राजस्व संपत्तियों के निबंधन पर मिलेगा।
लखनऊ में आवास विकास की योजनाओं में अब जमीन के रेट
योजना--पहले--अब
अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड--23,500--28,000
अवध विहार योजना फ्लैट --21,500 --21,500
वृंदावन योजना-एक --26,500--30,000
वृंदावन योजना-दो --26,500 --30,000
आम्रपाली योजना, हरदोई रोड -- 18,500 --19,500
आम्रपाली योजना फ्लैट, चार मंजिल से अधिक -- 17,500 --17,500
आंकड़े रुपये प्रति वर्गमीटर में
इन पुरानी योजनाओं में भी बढ़ाएं रेट, पर यहां अब जमीन नहीं
विकास नगर योजना--38,000--45,000
इंदिरा नगर योजना--41,500 --45,000
शेखूपुरा योजना --38,000 --45,000
दीन दयालपुरम, तकरोही रोड योजना --14,000--14,000
कैटिल कॉलोनी, तकरोही रोड योजना --14,000 --16,000
शेखूपुरा कॉमर्शियल --76,000 --90,000
डायमंड डेरी योजना --55,000--65,000
पार्क रोड योजना -- 55,000 --65,000
यूपीआईएल कंपाउंड, ऐशबाग --39,000 --40,000
यूपीआईएल कंपाउंड कॉमर्शियल--78,000 --80,000
आंकड़े रुपये प्रति वर्गमीटर में
वित्त नियंत्रक आवास विकास परिषद धर्मेंद्र वर्मा का कहना है कि जमीन की नई दरें एक सितंबर से लागू की गई हैं। जो आवंटन पुराने हैं उन पर यह प्रभावी नहीं होंगी। एक सितंबर के बाद जो पंजीकरण आवंटन होंगे उन पर ही ये दरें लागू होंगी। दरों में बढ़ोत्तरी जमीन की मांग को देखते हुए की गई है।