यूपी: सिफारिश पर सजा तो किसे मिलेगी छूट, जानें ट्रांसफर पॉलिसी से जुड़ी डिटेल

जिलों व मंडलों में सेवा की गणना सेवाकाल के दौरान वहां कुल तैनाती की अवधि जोड़कर की जाएगी। मसलन जिले में अगर एक ही तैनाती में तीन साल या फिर कई तैनाती में तीन साल पूरा कर लिया है तो उन्हें हटाया जाएगा। 

समूह ‘क’ के स्थानांतरण शासन स्तर से होंगे, जबकि समूह ‘ख’ व अन्य वर्ग के  स्थानांतरण विभागाध्यक्ष करेंगे। जनहित व प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यमंत्री कभी भी किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर कर सकेंगे। दिव्यांगों को पहले की तरह नई सरकार ने भी तबादला नीति से मुक्त रखा है। तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे।

पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने जिलों में छह व मंडलों में 10 साल तक तैनात अधिकारियों को हटाने की व्यवस्था अपनी नीति में की थी। योगी सरकार की पांचवीं कैबिनेट की बैठक में सपा राज की तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया गया है।