जेवर एयरपोर्ट बनेगा गुणवत्ता और समयबद्धता की मिसाल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करीब तीस वर्ष से लंबित था। 2017 में सरकार बनाने के बाद उनकी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी कनेक्टिविटी हो तो विकास भी रफ्तार पकड़ता है। 21 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियों के संचालन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के लिए 2021-22 के बजट में 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के बाद अब परियोजना का विकास तेजी आगे बढ़ेगा।

तेजी से करें प्रभावित परिवारों के पुनर्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि  रनवे में आने वाले ग्राम रेही के मजरे नगला गनेशी की आबादी को सबसे पहले छह महीने में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विस्थापित आबादी के भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी करने और उसका  लाइव प्रसारण भी कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विस्थापन के लिए मेरठ मंडल के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने  प्रेक्षक के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नामित करने के निर्देश दिए। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बताया कि विस्थापित आबादी के पुनर्वास के लिए जेवर बांगर में 48.0979 हेक्टेयर भूमि का प्रबंध किया है।

एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जेवर एयरपोर्ट के लिए चार लाइन की कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल एयरपोर्ट के लिए संपर्क मार्ग की सड़कों का काम किया जाएगा।  एयरपोर्ट को मेट्रो रेल से भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

यूटिलिटी से संबंधित सभी सेवाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री नन्दगोपाल नन्दी भी मौजूद थे। स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर नागरिक उड्डयन विभाग के एसीएस एस.पी गोयल, निदेशक नागरिक उड्डयन सुरेंद्र सिंह, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह और नोडल ऑफिसर  नोएडा एयरपोर्ट शैलेंद्र भाटिया तथा ज़्यूरिख की कम्पनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से क्रिस्टाफ़ श्लेनमन, किरन जैन और शोभित गुप्ता ने हस्ताक्षर किए।