UP News: जलशक्ति मंत्री बोले- 47 दिन के भीतर बुंदेलखंड, विन्ध्य क्षेत्र के हर घर तक पहुंचेगा नल से जल

झांसी, जालौन में धीमा काम कर रही बीजीसीसी पर होगी कार्रवाई, दोषी जाएंगे जेल
झांसी, जालौन में सुस्त रफ़्तार काम कर रही बीजीसीसी कंपनी पर नाराज़गी जताते हुए मंत्री ने जल्द सख़्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जलशक्ति मंत्री ने झांसी और जालौन के कुछ हिस्सों में काम कर रही बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एजेंसी की कार्यप्रणाली की जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा सोनभद्र में भी काम की धीमी रफ्तार पर इंजीनियरों और एजेंसियों को फटकार लगाई।

उन्होंने कहा कि परियोजना की गुणवत्ता और गति पर ध्यान दें। वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। समीक्षा बैठक में सीतापुर और प्रयागराज के अधिशासी अभियंता को भी फटकार लगाई गई। इंजीनियरों को आचरण और कार्य संस्कृति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि अगर किसी भी इंजीनियर के खिलाफ बिल रोके जाने की शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। 

पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद सड़क खुदी मिली, तो इंजिनियर एजेंसी दोनों पर होगी कार्रवाई
जलशक्ति मंत्री ने इंजीनियरों और एजेंसियों को निर्देश दिए कि जहां भी पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हो, वहां कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद ही सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कराएं। मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर एक या डेढ़ साल से काम चल रहा है, अगर वहां गड्ढ़ा मिला तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। सड़क मरम्मत में अगर कोई भी एजेंसी हवा बाजी करेगी, तो जेल जाएगी। सड़क मरम्मत में मैन पावर कम नहीं होनी चाहिए। 

जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर तत्काल हो कार्यवाही- प्रमुख सचिव
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने सभी चीफ इंजीनियरों और अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए जनप्रतिनिधियों को परियोजनाओं की प्रगति की पूरी जानकारी दी जाए। जनप्रतिनिधियों की जो भी शिकायतें आएं, उनपर तत्काल कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन डालने के लिए की गई खुदाई पर जनप्रतिनिधियों की चिंता जायज है। कहीं पर भी पाइपलाइन डालने के बाद सड़क खुदी न मिले।

जलापूर्ति बाधित हुई तो इंजीनियर और एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा अधिकारियों और एजेंसियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रदेश के जिन-जिन हिस्सों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। अगर वहां किसी भी तरह का कोई व्यवधान आता है या बिना क्लोरीन पानी की आपूर्ति की जाती है, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी और एजेंसियां जिम्मेदार होंगी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जलापूर्ति की स्थिति जांचने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। अगर कहीं जलापूर्ति बाधित मिली, तो मौके पर ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि जिन गांवों में सोलर लग गए हैं। वहां हर हाल में नियमित जलापूर्ति की जाए। समीक्षा बैठक में जिलों में तैनात इंजीनियर, एजेंसयों के प्रतिनिधि और टीपीआई मौजूद थे।