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बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग: तबादले में उड़ीं मानकों की धज्जियां, कई दागी डीपीओ अब भी जमे

सुधीर कुमार सिंह, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 21 Jul 2021 06:43 PM IST

सार

सरकारी नीति के मुताबिक कोई भी डीपीओ एक जिले में अधिकतम तीन साल से अधिक नहीं रह सकता है। इस साल के लिए जारी तबादला नीति में भी यही मानक रखा गया था। साथ ही यह भी प्रावधान है कि अधिकतम 20 प्रतिशत कर्मी का ही तबादला किया जा सकेगा।
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transfer - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में पारदर्शी तरीके से तबादले के लिए तय मानकों की खुलकर धज्जियां उड़ी हैं। हाल में हुए कई जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ) के तबादले मानकों के विपरीत किए जाने का मामला सामने आया है।
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सरकारी नीति के मुताबिक कोई भी डीपीओ एक जिले में अधिकतम तीन साल से अधिक नहीं रह सकता है। इस साल के लिए जारी तबादला नीति में भी यही मानक रखा गया था। साथ ही यह भी प्रावधान है कि अधिकतम 20 प्रतिशत कर्मी का ही तबादला किया जा सकेगा। मगर, ऐसे आधा दर्जन डीपीओ का तबादला नहीं किया गया है, जो पिछले 4 से 10 साल से एक ही जिले या मंडल में जमे हैं।


बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस) निदेशालय द्वारा 20 प्रतिशत संख्या के मानक के मुताबिक जिन डीपीओ के तबादले किए गए हैं, उनमें से करीब 6 ऐसे हैं जिनको मात्र डेढ़ से दो साल में ही हटा दिया गया है। इनमें एक ऐसी महिला डीपीओ वाणी वर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें मुजफ्फरनगर से मिर्जापुर तबादला कर दिया है। वाणी को करीब दो साल पहले ही मुजफ्फरनगर में तैनात किया था। इस तरह से किए गए तबादले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 
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4 से 10 साल से एक ही जिले में जमे हैं ये डीपीओ

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