यूपी: शुल्क भरपाई के लिए शिक्षण संस्थान अनाप-शनाप ढंग से भर रहे एससी छात्र, होगी जांच
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केस- 1: आदर्श सत्येंद्र महाविद्यालय लखनऊ के 488 विद्यार्थियों में से अनुसूचित जाति के 297 विद्यार्थियों ने सत्र 2019-20 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लिया। यह संख्या कुल सीटों की 60 प्रतिशत से ज्यादा थी।
केस- 2: लखनऊ के ही सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज के 537 विद्यार्थियों ने सत्र 2019-20 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लिया। इनमें से 322 यानी 59.96 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जाति के थे।
केस- 3: आगरा के बैकुंठ देवी गर्ल्स कॉलेज, बालूगंज में सत्र 2019-20 में 1215 विद्यार्थियों में से 554 अनुसूचित जाति के थे। यहां अनुसूचित जाति के 45.59% विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई का लाभ भी लिया।
केस- 4: आगरा के ही देव एजुकेशन में वर्ष 2019-20 में 278 विद्यार्थियों में से 147 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के थे। यह संख्या कुल विद्यार्थियों की 52.87 प्रतिशत रही।
60 फीसदी से भी ज्यादा दिखाई जा रही विद्यार्थियों की संख्या
छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षण संस्थान अनाप-शनाप ढंग से अपने यहां अनुसूचित जाति के छात्रों को भर रहे हैं। जिस वर्ग की आबादी करीब 21 फीसदी है, शिक्षण संस्थानों में उस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 60 फीसदी से भी ज्यादा दिखाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराने का निर्णय किया है। इसके लिए सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भेज दिए गए।
प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के ढाई लाख रुपये तक सालाना आय और अन्य वर्गों के लिए के दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देती है।
सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यह योजना बजट आधारित है। यानी उपलब्ध बजट में वरीयता सूची बनाकर छात्रों को योजना का लाभ दिया जाता है। सामान्य व पिछड़े वर्गों के जो छात्र उपलब्ध बजट में योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं, उनकी देयता अगले वित्त वर्ष में हस्तांतरित नहीं होती है।
वहीं, अनुसूचित जाति व जनजाति के शत-प्रतिशत पात्र छात्रों को योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार भी आर्थिक मदद देती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान अपने यहां अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का दाखिला दिखाते हैं, ताकि सरकार से शुल्क भरपाई होने पर अपनी फीस वसूल लें। देखने में आया है कि इसकी आड़ में तमाम फर्जी छात्रों को भी दाखिला दे दिया जाता है।
30 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों की संख्या दिखाने वालों की होगी गहन जांच
शासन और समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों के अधिकारियों को भेजे निर्देशों में कहा है कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों ने 30 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्र दिखाकर योजना का लाभ लिया हो, उनकी गहन जांच कराई जाए।
जिन निजी शिक्षण संस्थानों ने एक वित्त वर्ष में शुल्क भरपाई के रूप में एक करोड़ रुपये से ज्यादा हासिल किए हों, उनकी भी जांच हो। पिछले तीन साल के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी का कहना है कि किसी संस्थान में 30 प्रतिशत से ज्यादा एससी छात्र होने या एक करोड़ से ज्यादा भुगतान होने पर सत्यापन का प्रावधान कड़ाई से लागू किया जाएगा।
