{"_id":"59ec86474f1c1b60678b6b9e","slug":"ias-officer-who-works-for-farmers-will-be-honored-by-pm-award","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"किसानों के लिए काम कर पीएम अवार्ड पा सकते हैं आईएएस अफसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किसानों के लिए काम कर पीएम अवार्ड पा सकते हैं आईएएस अफसर
महेंद्र तिवारी/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sun, 22 Oct 2017 05:21 PM IST
विज्ञापन
डेमो
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगले ‘सिविल सर्विस डे’ पर खेती-किसानी और ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाले अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्यों का पुरस्कार मिल सकता है।
विज्ञापन
केंद्र सरकार ने सिविल सर्विस डे के लिए जिन चार योजनाओं का चयन किया है उनमें तीन कृषि और ग्रामीण विकास पर आधारित हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन पुरस्कारों के लिए अधिक से अधिक अफसरों से भागीदारी कराने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
शासन के एक अधिकारी बताते हैं कि केंद्र सरकार ने इस बार अपनी चार फ्लैगशिप योजनाओं और आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों में इनोवेशन को पुरस्कारों के लिए तय किया है।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) व दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रगति पुरस्कार का आधार बनेगी। इनमें तीन योजनाएं किसानों व ग्रामीणों से सीधे तौर पर जुड़ी हैं।
सरकार डिजिटल पेमेंट के प्रोत्साहन को गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए अहम मान रही है। अब शासन से लेकर जिले तक के अधिकारियों को इस पर काम करना है।
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य तथा महिला व बाल विकास पर केंद्रित सफल इनोवेशन पर भी पुरस्कार मिलेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता व पारदर्शी तरीके से मिले और गुड गवर्नेंस का लक्ष्य हासिल हो, इसके लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से हर जिले को कम से कम एक प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। जिले एक से अधिक कार्यक्रम व इनोवेशन के साथ शामिल हो सकते हैं।
10 लाख रुपये मिलते हैं पीएम अवार्ड में
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों में लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यों को स्वीकृति व प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे पर पुरस्कृत करती है।
प्रधानमंत्री ये पुरस्कार स्वयं देते हैं। इसके लिए सरकार हर साल केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता से जुड़ी चुनिंदा फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अफसरों द्वारा किए जा रहे इनोवेटिव प्रयोगों को चुनती है। पुरस्कार के रूप में एक ट्राफी तथा पुरस्कृत जिले या संस्था को 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री ये पुरस्कार स्वयं देते हैं। इसके लिए सरकार हर साल केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता से जुड़ी चुनिंदा फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अफसरों द्वारा किए जा रहे इनोवेटिव प्रयोगों को चुनती है। पुरस्कार के रूप में एक ट्राफी तथा पुरस्कृत जिले या संस्था को 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।
इन योजनाओं में उत्कृष्ट काम पर मिलेगा पुरस्कार
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण)
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
इन क्षेत्रों में इनोवेशन भी दिलाएंगे अवार्ड : पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास
- डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण)
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
इन क्षेत्रों में इनोवेशन भी दिलाएंगे अवार्ड : पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास