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Lucknow News: एलडीए और आवास विकास के व्यावसायिक गतिविधियों वाले पार्कों पर लगेगा गृहकर
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बैठक में मौजूद महापौर और पार्षद।
लखनऊ। नगर निगम एलडीए के व्यावसायिक गतिविधियों वाले पार्कों को गृहकर और ई कामर्स कंपनियों को लाइसेंस के दायरे में लाएगा। इसका प्रस्ताव सोमवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में पास किया गया। इसके साथ ही नगर निगम एलडीए और आवास विकास की कॉलोनियों को रखरखाव के लिए तभी टेकओवर करेगा, जब दोनों विभाग अपनी आय वाली व्यावसायिक संपत्तियां भी हैंडओवर करेंगे।
मोहान रोड स्थित शिवरी प्लांट पर हुई बैठक करीब पांच घंटे तक चली। इसमें सबसे पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें भाजपा के सुशील तिवारी पम्मी को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष चुनाव के बाद अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगर निगम मुख्यालय में दी। उन्होंने बताया कि अभी तक नगर निगम एलडीए और आवास विकास परिषद के किसी भी पार्क पर गृहकर नहीं लगाता था, लेकिन अब उन पार्कों पर लगाएगा जहां दुकानें और फूड जोन आदि बने हैं और जहां व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं और उनका संचालन ठेके पर वैवाहिक आयोजन व अन्य कार्यों के लिए दिया गया है। इनमें जनेश्वर मिश्र पार्क आदि शामिल हैं।
नगर आयुक्त ने कहा कि इन दिनों बड़ी संख्या में ई कार्मस कंपनियों स्विगी, जोमैटो आदि के शहर में वेयर हाउस बने हैं। इनको भी अब नगर निगम होटल रेस्टाेरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों की तरह लाइसेंस के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। वहीं, बैठक का सपा के दो और भाजपा के एक पार्षद ने बहिष्कार भी किया। हालांकि, महापौर ने कहा कि जो पार्षद नहीं आए, वह निजी कारणों से नहीं आए, बहिष्कार की बात नहीं है।
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वायु गुणवत्ता जांचने के लिए लगेंगे 149 सेंसर
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि शहर में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईआईटी कानपुर से संबंधित एयरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी ने पास किया है। इसके तहत 149 लो कॉस्ट एयर क्वालिटी सेंसर लगेंगे। यह पीएम 2.5, पीएम 10 की रियल टाइम मॉनीटरिंग करेंगे। एआई सिस्टम 24 से 72 घंटे पहले प्रदूषण का पूर्वानुमान भी देगा। इस योजना पर नगर निगम का कोई खर्च नहीं होगा। अभी शहर में छह सेंसर लगे हैं।
एक ठेकेदार को मिलेंगे अधिकतम 10 काम
महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि अवस्थापना, 15वां वित्त व अन्य निधियों से होने वाले कार्याें को लेकर अब यह नियम बनाया गया है कि इनमें 10 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों के अधिकतम 10 टेंडर ही एक ठेकेदार ले पाएगा, क्योंकि बहुत से ठेकेदार काम ज्यादा ले लेते हैं मगर उन्हें समय से पूरा नहीं कर पाते। कई कार्य इसी कारण अधूरे हैं। जो काम 10 लाख से काम लागत वाले हैं, उन पर यह प्रतिबंध नहीं लागू होगा।
शिवरी के 4.21 लाख मीट्रिक टन कचरे का होगा निस्तारण
शिवरी प्लांट पर जो पुराना 4.21 लाख मीट्रिक टन कचरा रह गया है, उसका निस्तारण कार्यरत संस्था से ही कराया जाएगा। इस पर 26.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
नगर निगम के स्कूलों में लगेगी फीस
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि अभी तक नगर निगम के कश्मीरी मोहल्ला इंटर कॉलेज और मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल में फीस नहीं ली जाती थी। अब इन स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। इसके बाद वहां फीस ली जाएगी। कक्षा पांच तक 100 रुपये और छह से 12 तक 250 रुपये फीस ली जाएगी। इसी तरह चिल्ड्रेन पैलेस स्कूल में पहले 250 रुपये महीना फीस थी, जिसे 500 रुपये किया गया है। बालिकाओं की फीस आधी ली जाएगी। कार्यकारिणी ने अमीनाबाद इंटर काॅलेज में अब लड़कियों के प्रवेश को भी मंजूरी दे दी है।
गृहकर-यूजर चार्ज पर 31 जुलाई तक पांच प्रतिशत छूट
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि गृहकर और यूजर चार्ज जमा करने वालों के लिए जुलाई में विशेष तौर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर एक समान मिलेगी।
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मोहान रोड स्थित शिवरी प्लांट पर हुई बैठक करीब पांच घंटे तक चली। इसमें सबसे पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें भाजपा के सुशील तिवारी पम्मी को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष चुनाव के बाद अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगर निगम मुख्यालय में दी। उन्होंने बताया कि अभी तक नगर निगम एलडीए और आवास विकास परिषद के किसी भी पार्क पर गृहकर नहीं लगाता था, लेकिन अब उन पार्कों पर लगाएगा जहां दुकानें और फूड जोन आदि बने हैं और जहां व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं और उनका संचालन ठेके पर वैवाहिक आयोजन व अन्य कार्यों के लिए दिया गया है। इनमें जनेश्वर मिश्र पार्क आदि शामिल हैं।
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नगर आयुक्त ने कहा कि इन दिनों बड़ी संख्या में ई कार्मस कंपनियों स्विगी, जोमैटो आदि के शहर में वेयर हाउस बने हैं। इनको भी अब नगर निगम होटल रेस्टाेरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों की तरह लाइसेंस के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी। वहीं, बैठक का सपा के दो और भाजपा के एक पार्षद ने बहिष्कार भी किया। हालांकि, महापौर ने कहा कि जो पार्षद नहीं आए, वह निजी कारणों से नहीं आए, बहिष्कार की बात नहीं है।
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वायु गुणवत्ता जांचने के लिए लगेंगे 149 सेंसर
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि शहर में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईआईटी कानपुर से संबंधित एयरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी ने पास किया है। इसके तहत 149 लो कॉस्ट एयर क्वालिटी सेंसर लगेंगे। यह पीएम 2.5, पीएम 10 की रियल टाइम मॉनीटरिंग करेंगे। एआई सिस्टम 24 से 72 घंटे पहले प्रदूषण का पूर्वानुमान भी देगा। इस योजना पर नगर निगम का कोई खर्च नहीं होगा। अभी शहर में छह सेंसर लगे हैं।
एक ठेकेदार को मिलेंगे अधिकतम 10 काम
महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि अवस्थापना, 15वां वित्त व अन्य निधियों से होने वाले कार्याें को लेकर अब यह नियम बनाया गया है कि इनमें 10 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों के अधिकतम 10 टेंडर ही एक ठेकेदार ले पाएगा, क्योंकि बहुत से ठेकेदार काम ज्यादा ले लेते हैं मगर उन्हें समय से पूरा नहीं कर पाते। कई कार्य इसी कारण अधूरे हैं। जो काम 10 लाख से काम लागत वाले हैं, उन पर यह प्रतिबंध नहीं लागू होगा।
शिवरी के 4.21 लाख मीट्रिक टन कचरे का होगा निस्तारण
शिवरी प्लांट पर जो पुराना 4.21 लाख मीट्रिक टन कचरा रह गया है, उसका निस्तारण कार्यरत संस्था से ही कराया जाएगा। इस पर 26.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
नगर निगम के स्कूलों में लगेगी फीस
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि अभी तक नगर निगम के कश्मीरी मोहल्ला इंटर कॉलेज और मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल में फीस नहीं ली जाती थी। अब इन स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। इसके बाद वहां फीस ली जाएगी। कक्षा पांच तक 100 रुपये और छह से 12 तक 250 रुपये फीस ली जाएगी। इसी तरह चिल्ड्रेन पैलेस स्कूल में पहले 250 रुपये महीना फीस थी, जिसे 500 रुपये किया गया है। बालिकाओं की फीस आधी ली जाएगी। कार्यकारिणी ने अमीनाबाद इंटर काॅलेज में अब लड़कियों के प्रवेश को भी मंजूरी दे दी है।
गृहकर-यूजर चार्ज पर 31 जुलाई तक पांच प्रतिशत छूट
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि गृहकर और यूजर चार्ज जमा करने वालों के लिए जुलाई में विशेष तौर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर एक समान मिलेगी।
बैठक में मौजूद महापौर और पार्षद।
बैठक में मौजूद महापौर और पार्षद।
बैठक में मौजूद महापौर और पार्षद।
बैठक में मौजूद महापौर और पार्षद।
बैठक में मौजूद महापौर और पार्षद।
बैठक में मौजूद महापौर और पार्षद।
