हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा न कराएं कोई और काम

शिक्षकों से बीएलओ का काम लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने याचीगण के संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों का प्रत्यावेदन नियमानुसार निस्तारित करें और आरटीई एक्ट के प्रावधानों से इतर उनसे कोई काम न लिया जाए।

अनुराग सिंह और 17 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना था कि परिषद और प्रदेश के अधिकारी उनसे बीएलओ और अन्य तमाम गैर शैक्षणिक कार्य ले रहे हैं, जबकि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 और इस संबंध में बनी नियमावली के नियम 21(3) में साफ प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं।