सबको पता था, सब चुप थे, बर्बाद कौन हुआ, अब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति

लाइसेंस जारी होने से पहले ही कंपनी ने यूपी में यह प्रजाति खपाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी के बावजूद कृषि अधिकारियों ने मुख्यालय या शासन को लिखित में जानकारी भी नहीं दी। अब इसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ रामपुर के जिला कृषि अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अगर कंपनी की ओर से कृषि विभाग को उपलब्ध कराई गई जानकारी को सही माना जाए तो उसने मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बदायूं के अलावा रुद्रपुर (उत्तराखंड) के किसानों को इस प्रजाति के 12274 किलोग्राम बीज की आपूर्ति की गई। यह बीज दो हजार एकड़ से ज्यादा रकबे में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है। 

यूपी के इन चार जिलों में ही करीब 10 हजार किसानों ने इस बीज का इस्तेमाल किया। पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र में भी इस बीज के इस्तेमाल की आशंका है। हालांकि, इस बाबत अब तक कोई अधिकृत आंकड़ा कृषि विभाग के पास नहीं है। विभाग सिर्फ कंपनी की ओर से मुहैया कराई गई सूचना को ही सही मानकर चल रहा है। जानकारों का कहना है कि मामले की गहन जांच हो तो बिना वैध अनुमति मुनाफे का पूरा कुचक्र सामने आ सकता है। प्रभावित होने वाले किसानों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है।