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Lucknow News: सुशांत गोल्फ सिटी मामले की एनसीएलटी में सुनवाई अब आठ को
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सुशांत गोल्फ सिटी
लखनऊ। अंसल एपीआई की शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के टेकओवर मामले में अब आठ अक्तूबर को सुनवाई होगी। पहले एनसीएलटी में सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय थी। एलडीए प्रशासन के प्रयास से तारीख करीब एक महीने पहले कराई गई है। इससे टाउनशिप के टेकओवर पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है।
करीब डेढ़ साल पहले एनसीएलटी ने अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी को एनसीएलटी के नियंत्रण में ले लिया गया। यहां करीब 5000 ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने मकान, प्लॉट या फ्लैट के लिए रकम जमा की, लेकिन उन्हें अब तक संपत्ति नहीं मिल सकी है।
15 सितंबर को प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एलडीए को टाउनशिप अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव एनसीएलटी में पेश करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद एलडीए ने ऑनलाइन दावा दाखिल किया। 23 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस का नंबर ही नहीं आया।
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इधर, एक निजी कंपनी भी टाउनशिप पर कब्जे की कोशिश कर रही है। पिछले महीने कंपनी ने टाउनशिप स्थित अंसल के कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मेंटेनेंस शुल्क जमा करने की व्यवस्था भी बदल दी गई। कंपनी की ओर से अंसल को खरीदने का दावा किए जाने की चर्चा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं निजी कंपनी एलडीए के टाउनशिप को कब्जे में लेने में कोई अडंगा न लगा दे। इस कारण ही केस को जल्द सुनवाई के लिए लगवाया गया है। शासन को भी इसकी जानकारी दी गई है।
वीसी, एलडीए, प्रथमेश कुमार के अनुसार एनसीएलटी में पहले 15 नवंबर की तारीख लगी थी। एलडीए के प्रयास के बाद सुनवाई आठ अक्तूबर को तय की गई है।
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करीब डेढ़ साल पहले एनसीएलटी ने अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी को एनसीएलटी के नियंत्रण में ले लिया गया। यहां करीब 5000 ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने मकान, प्लॉट या फ्लैट के लिए रकम जमा की, लेकिन उन्हें अब तक संपत्ति नहीं मिल सकी है।
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15 सितंबर को प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एलडीए को टाउनशिप अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव एनसीएलटी में पेश करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद एलडीए ने ऑनलाइन दावा दाखिल किया। 23 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन केस का नंबर ही नहीं आया।
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इधर, एक निजी कंपनी भी टाउनशिप पर कब्जे की कोशिश कर रही है। पिछले महीने कंपनी ने टाउनशिप स्थित अंसल के कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मेंटेनेंस शुल्क जमा करने की व्यवस्था भी बदल दी गई। कंपनी की ओर से अंसल को खरीदने का दावा किए जाने की चर्चा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं निजी कंपनी एलडीए के टाउनशिप को कब्जे में लेने में कोई अडंगा न लगा दे। इस कारण ही केस को जल्द सुनवाई के लिए लगवाया गया है। शासन को भी इसकी जानकारी दी गई है।
वीसी, एलडीए, प्रथमेश कुमार के अनुसार एनसीएलटी में पहले 15 नवंबर की तारीख लगी थी। एलडीए के प्रयास के बाद सुनवाई आठ अक्तूबर को तय की गई है।