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कैबिनेट बैठक: यूपी के तीन शक्तिपीठों के मेलों को मिला राज्य स्तरीय दर्जा, 17 प्रस्ताव मंजूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 09 Oct 2018 10:53 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करते हुए प्रदेश के तीन शक्तिपीठों के मेलों को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। अब इन मेलों का प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। इनमें सीतापुर के नैमिषारण्य की मां ललिता देवी, बलरामपुर के देवी पाटन तुलसीपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी शक्ति पीठ के मेले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर-
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी की फुटकर बिक्री पर 5% की छूट।
- कुंभ मेला 2019 के अंतर्गत मेला के 4 स्थानों पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
- जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास।
- सामान्य बीज वितरण में 50% के अनुदान को 60% करने की मंजूरी। दलहन और तिलहन में 60% अनुदान को 75% करने का प्रस्ताव पास।
- पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत संशोधन का प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव पास।
- युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूरी।
- रियल इस्टेट में अभी तक बिल्डर्स की शर्तें होती हैं पर अब रेरा के अंतर्गत खरीददारों के अधिकार भी तय होंगे।
- गाजियाबाद में पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल निर्माण की मंजूरी।
- झांसी के पेयजल संकट को दूर करने के लिए 600 करोड़ की परियोजना पर होगा काम।
- प्लास्टिक से क्रूड ऑयल बनाने के लिए प्रदेश में होगा काम, लगेगी 100 करोड़ की यूनिट।
- नगर निगम के एसेट्स को पारदर्शी करने पर लगी मंजूरी।
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इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर-
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी की फुटकर बिक्री पर 5% की छूट।
- कुंभ मेला 2019 के अंतर्गत मेला के 4 स्थानों पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
- जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास।
- सामान्य बीज वितरण में 50% के अनुदान को 60% करने की मंजूरी। दलहन और तिलहन में 60% अनुदान को 75% करने का प्रस्ताव पास।
- पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत संशोधन का प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव पास।
- युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूरी।
- रियल इस्टेट में अभी तक बिल्डर्स की शर्तें होती हैं पर अब रेरा के अंतर्गत खरीददारों के अधिकार भी तय होंगे।
- गाजियाबाद में पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल निर्माण की मंजूरी।
- झांसी के पेयजल संकट को दूर करने के लिए 600 करोड़ की परियोजना पर होगा काम।
- प्लास्टिक से क्रूड ऑयल बनाने के लिए प्रदेश में होगा काम, लगेगी 100 करोड़ की यूनिट।
- नगर निगम के एसेट्स को पारदर्शी करने पर लगी मंजूरी।