एससी-एसटी को न्यायपालिका में आरक्षण देना चाहती है सरकार: कानून मंत्री रवि शंकर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रविशंकर प्रसाद ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि एनजेएसी पर हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना लेकिन इस पर हमारा मतभेद है। एनजेएसी एक्ट हमने संसद में पारित किया। 50 फीसदी से ज्यादा राज्यों ने मंजूरी दी।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के नंबर-2 और नंबर-3 जज इसके सदस्य थे। गौरतलब है कि सरकार ने जजों की नियुक्ति व तबादलों के लिए एनजेक्सी एक्ट बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था।
तीन तलाक इबादत का विषय नहीं
रविशंकर प्रसाद ने हिंदुओं की भावनाओं और सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रामजन्मभूमि पर फास्ट ट्रैक से सुनवाई करने की अपील की । कहा, सबरीमाला पर 6 माह में फैसला आ जाता है। आतंकियों की फांसी रोकने के लिए भोर में सुनवाई होती है, लेकिन राम जन्मभूमि का मामला 10 साल से विचाराधीन है।
केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है। वे न्यूक्लियर का बटन दबा सकते हैं, लेकिन ईमानदार जज नियुक्त नहीं कर सकते। हम महसूस करते हैं कि एनजेएसी पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट की चिंता संविधान के अनुरूप नहीं थी।
