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यूपी: सरकार ने सचिवालय कर्मियों का भत्ता किया बहाल, कोरोना काल में किया था बंद, यादवेंद्र मिश्र ने फैसले का किया स्वागत
Sat, 01 Jan 2022 10:51 PM IST
सुशील कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: सुशील कुमार
Updated Sat, 01 Jan 2022 10:51 PM IST
सार
भत्ता बहाली का लाभ यूपी सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, हाईकोर्ट, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग और लोक आयुक्त कार्यालय के करीब दस हजार कर्मियों को मिलेगा।
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Prayagraj News : योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : प्रयागराज
विस्तार
Add as a preferredउत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सचिवालय कर्मियों का भत्ता बहाल करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने शनिवार को सचिवालय भत्ता बहाल करने का प्रस्ताव बाई सर्कुलेशन मंजूर किया है।
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भत्ता बहाली का लाभ यूपी सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, हाईकोर्ट, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग और लोक आयुक्त कार्यालय के करीब दस हजार कर्मियों को मिलेगा। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
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बता दें कि सचिवालय कर्मियों को हर महीने 650 से लेकर 2000 रुपये सचिवालय भत्ता दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में अप्रैल 2020 में सचिवालय भत्ता खत्म कर दिया था। हालांकि, बाद में भत्ता बहाल कर दिया गया था। लेकिन दिसंबर में फिर सचिवालय भत्ता समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था।
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