रफ्तार नहीं पकड़ रहीं रीयल एस्टेट की परियोजनाएं, उद्योगों की तर्ज पर मिल सकती हैं रियायतें

हाल ही बिल्डरों के प्रमुख संगठन क्रेडाई के पदाधिकारियों के साथ शासन के उच्चाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें बिल्डरों की समस्याओं पर विचार किया गया था। इस दौरान क्रेडाई ने रीयल एस्टेट की परियोजनाओं को महामारी व आपदा प्रबंधन कानून के तहत होने वाली कार्यवाही से मुक्त रखने की मांग की थी। क्योंकि इसकी वजह से उन्हें श्रमिक नहीं मिल रहे हैं और परियोजनाओं की रफ्तार लगभग थम गई है। इसके बाद सरकार ने आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है।
 
यूपी क्रेडाई के संयुक्त सचिव रमनदीप के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से परियोजनाओं का देर होना सामान्य है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) पहले ही छह महीने का ग्रेस पीरियड परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दे चुकी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि प्रमोटर्स कुछ और समय चाहते हैं।