यूपी कांग्रेस प्रमुख बोले, बेनकाब हुआ सरकार का लोकतंत्र और संविधान विरोधी चेहरा

उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से ही लखनऊ के कुछ व्यक्तियों को दंगाई बताकर उन्हें सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने का दोषी मान लिया है। मामले में तथाकथित आरोपियों से वसूली के लिए उनके फोटो और पता सहित होर्डिंग्स शहर में जगह-जगह लगाए गए। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कदम पूरी तरह असंवैधानिक, मनमाना और तानाशाही पूर्ण था। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी पर दोष सिद्ध करने का अधिकार केवल न्यायालय को है। प्रदेश सरकार का यह कदम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल अवधारणा के विपरीत था।

उन्होंने कहा कि भाजपा जब से केंद्र और प्रदेश में सरकार में आई है तब से एक वर्ग विशेष के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया रखती है और उसे परेशान करने के लिए सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने पर आमादा है। उन्होने कहा कि जिस प्रकार उच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर  योगी सरकार के उस फैसले पर तुरंत रोक लगाई यह भारतीय संविधान और न्याय की विजय है।