अखिलेश का '15' प्लान, लाखों गरीबों को सौगात
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राज्य सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या तक प्रदेश के 40 लाख गरीबों के खाते में हर हाल में समाजवादी पेंशन भेजने का फैसला किया है। इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने जरूरी निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) ने योजना लागू करने में आ रही समस्याओं को फौरन दूर करने का भरोसा दिया है। मंगलवार को योजना भवन स्थित एनआईसी केंद्र पर मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) सुनील कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और जिलास्तरीय अधिकारियों से मुखातिब थे।
उन्होंने समाजवादी और वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा की। प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) ने 28 जिलों के समाजवादी पेंशन संबंधी डाटा एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड न किए जाने पर नाराजगी जताई।
उन्होंने बुधवार 11 बजे तक का समय देते हुए कहा कि इसके बाद भी डाटा अपलोड नहीं हुआ तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी जाएगी।
वाराणसी से भेदभाव पर जताई नाराजगी
मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक 1,24,487 लाभार्थियों का ब्यौरा पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा सका है। 10 दिसंबर तक सारा डाटा हर हाल में अपलोड कर लेना है। उन्होंने सभी डीएम को बताया कि समाजवादी पेंशनधारकों के लिए परिचय पत्र भी जल्द ही जिलों में भेज दिए जाएंगे। उन्होंने वाराणसी में मुसहर जाति के लोगों को इस योजना में शामिल न किए जाने पर भी नाराजगी जताई।
साथ ही कहा कि ललितपुर, झांसी, खीरी और सोनभद्र में जनजाति के लोगों को भी योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला उठाने वाले 10 हजार लोगों के साथ ही वंचित तबकों को किसी भी हालत में छोड़ा न जाए। चयनित लाभार्थियों का रैंडम सर्वे भी कराया जाए, जिससे अपात्रों का पकड़ा जा सके।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आजमगढ़ के डीएम ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पर्याप्त लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं। लक्ष्य को दूसरे वर्ग में ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए। इस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि रिपोर्ट भेजें, सक्षम समिति के निर्णय से जल्द ही अवगत करा दिया जाएगा।
गोरखपुर के डीएम ने कहा, रैंडम सर्वे से पता चला कि सभी चयनित लाभार्थियों के पास थोड़ी बहुत जमीन है। उनसे कहा गया कि इन चयनित लाभार्थियों को वरीयता सूची के अंतिम पायदान पर डाला जाए।
आठ महीने की पेंशन मिलेगी एकमुश्त
मुख्य सचिव ने बताया कि दो जिलों में मुख्यमंत्री खुद लाभार्थियों को चेक देंगे, जबकि बाकी जिलों में प्रभारी मंत्री चेकों का वितरण करेंगे।
उन्होंने बताया कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से चेकों का वितरण शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर तक सभी के खातों में आठ महीने की पेंशन पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में पांच हजार लाभार्थियों को चेक बांटने का लक्ष्य लिया गया है।
