15 अप्रैल से लागू होगी एक और बड़ी योजना!
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मध्य क्षेत्रीय परिषद की 20वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर भी चर्चा की गई।
केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 को 15 अप्रैल तक लागू करना चाहती है।
यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया।
खाद्य मंत्रालय के सचिव ने अधिनियम लागू करने के लिए राज्यों से जरूरी तैयारी करने को कहा है।
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रस्ताव यूपीए सरकार के कार्यकाल में लाया गया था, जिसके कुछ प्रावधानों पर उस समय विपक्ष ने आपत्ति जताई थी।
हालांकि मोदी सरकार ने इसमें कुछ बदलावों के बाद इसे लागू करने पर सहमति जताई है, पर कई राज्यों द्वारा अब भी इसमें सुधार की मांग की जा रही है।
