प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरने वालों के लिए खुशखबरी
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राजधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए 1.60 लाख लोगों ने अपना पहला आशियाना पाने के लिए आवेदन किया। बिना घर के इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों में से 20 प्रतिशत को पहले साल में आशियाना दिलाने के लिए कवायद भी डूडा ने शुरू कर दी है।
अधिकारियों का कहना है कि 2017 में 20 प्रतिशत यानी 32 हजार लोगों को आशियाना देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डाटा फीडिंग और इसकेसाथ सर्वे का काम भी शुरू करा दिया गया है।
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने इस काम के लिए मुंबई की एक एजेंसी सरजू बाबू इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। यह एजेंसी लखनऊ के आवेदकों के फॉर्म की डाटा फीडिंग और सर्वे का काम करेगी।
एजेंसी को 20 प्रतिशत आवेदन का काम पहले साल पूरा करने का लक्ष्य दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद चयनित आवेदकों की जरूरत पूरा करने के लिए निजी डवलपर्स, एलडीए, आवास विकास परिषद और नगर निगम से आवास बनवाए जाएंगे।
इन सभी संस्थाओं के सामने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने बनाए आवास बेचने का विकल्प रहेगा। डूडा से मिले आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभ लेने के लिए लखनऊ में 91,138 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन के साथ ही 68,932 आवेदकों ने जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय पर आवेदन जमा किया है।
लखनऊ में अपना आशियाना बनाने के लिए कुल 1,60,070 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें कुछ ने नए घर को लेकर आवेदन किया है वहीं कुछ ने अपने आशियाने को सजाने व संवारने और निर्माण को लेकर आवदेन किया है।
एजेंसी ने शुरू किया डाटा फीडिंग का काम
मुंबई की सरजू बाबू इंजीनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने लखनऊ जिले के आवेदन फार्म का डाटा फीडिंग का काम भी शुरू कर दिया है। एजेंसी के राजीव सक्सेना के मुताबिक प्रधानमंत्री आवासीय योजना के आवेदनों को डाटा फीडिंग का काम चालू है। मार्च तक लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाएगी। अप्रेल से सभी लाभार्थियों का सर्वे और भौतिक सत्यापन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा।
इस तरह मिलेगा फायदा
- खुद के पुराने घर का सुधार और विस्तार के लिए कर्ज पर सब्सिडी
- निजी डवलपर्स, एलडीए जैसी संस्थाओं के बनाए प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए यूनिट्स को खरीदने के लिए सब्सिडी
- खुद जमीन खरीदकर घर बनवाने के लिए कर्ज पर सब्सिडी
- इसमें 60 वर्गमी के साइज की सीमा लाभार्थियों के लिए तय की गई है, यह उनका पूरे देश में पहला आवास होना चाहिए।
- अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक का आर्थिक लाभ या सब्सिडी सरकार देगी।
‘प्रधानमंत्री आवासीय योजना में 2022 तक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाना है। नए आवास के साथ लोगों को भवन निर्माण और सुधार के लिए भी इस योजना से लाभ मिलेगा। अभी फीडिंग का काम शुरू हो गया है। लखनऊ के 1,60,070 लोगों की सूची तैयार की जा रही है। मार्च तक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पहले साल में कुल चयनित लाभार्थियों में 20 प्रतिशत के लिए आवास या आर्थिक मदद देने की योजना है।’ - अनूप बाजपेयी, परियोजना अधिकारी- सूडा
