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एलडीए की प्रबंध नगर योजना के लिए जमीन नहीं देंगे किसान
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प्रबंध नगर योजना खतरे में, किसान जमीन देने को तैयार नहीं
जमीन को मुक्त करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन
तीन में वार्ता कराने के आश्वासन पर माने किसान
बारह साल बाद शुरू हो रही एलडीए की प्रबंध नगर योजना पर संक ट आ गया है। अल्लू नगर डिगुरिया, ककौली और घैला गांव के किसान एलडीए की प्रबंध नगर योजना के लिए अपनी जमीन देने को कतई तैयार नही हैं। जिसको लेकर शनिवार को गांव केसैकड़ों किसानों ने आईआईएम रोड स्थित यादव चौराहा के पास धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सांसद कौशल किशोर भी पहुंचे। किसानेां के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीन दिन में किसानों की वार्ता मंडलायुक्त, डीएम या एलडीए उपाध्यक्ष से कराने का वादा किया।
किसानों का कहना है कि बारह साल पहले जिस समय योजना के लिए जमीन अधिग्रहीत की गई थी, अब में हालात बदल गए हैं। जिस परिवार में पांच लोग थे वहां आज पचास हो गए हैं। एलडीए उस समय योजना बना लेता तो ठीक था। अब एलडीए मनमानी कर रहा है। महायोजना 2021 को अपने हिसाब से 2016-17 में ग्रीन बेल्ट को समाप्त कर दिया। जब महायोजना 2021 तक के लिए है तो पहले कैसे कर दिया गया। प्रदर्शन में शामिल किसान शोएब कहते हैं कि हम अपनी जमीन कतई नहीं देंगे। अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ के समक्ष किसानों ने साफ कर दिया कि यदि प्रशासन जबरदस्ती रजिस्ट्री करने की कोशिश करेगा तो वह रजिस्ट्री ऑफिस पर धरना देंगे। शोएब ने बताया मजिस्ट्रेट ने तीन दिन में बडे़ अधिकारियों से वार्ता कराने का वादा किया है जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। यदि प्रशासन वादाखिलाफ करेगा तो रोड जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा।
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जमीन को मुक्त करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन
तीन में वार्ता कराने के आश्वासन पर माने किसान
बारह साल बाद शुरू हो रही एलडीए की प्रबंध नगर योजना पर संक ट आ गया है। अल्लू नगर डिगुरिया, ककौली और घैला गांव के किसान एलडीए की प्रबंध नगर योजना के लिए अपनी जमीन देने को कतई तैयार नही हैं। जिसको लेकर शनिवार को गांव केसैकड़ों किसानों ने आईआईएम रोड स्थित यादव चौराहा के पास धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सांसद कौशल किशोर भी पहुंचे। किसानेां के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीन दिन में किसानों की वार्ता मंडलायुक्त, डीएम या एलडीए उपाध्यक्ष से कराने का वादा किया।
किसानों का कहना है कि बारह साल पहले जिस समय योजना के लिए जमीन अधिग्रहीत की गई थी, अब में हालात बदल गए हैं। जिस परिवार में पांच लोग थे वहां आज पचास हो गए हैं। एलडीए उस समय योजना बना लेता तो ठीक था। अब एलडीए मनमानी कर रहा है। महायोजना 2021 को अपने हिसाब से 2016-17 में ग्रीन बेल्ट को समाप्त कर दिया। जब महायोजना 2021 तक के लिए है तो पहले कैसे कर दिया गया। प्रदर्शन में शामिल किसान शोएब कहते हैं कि हम अपनी जमीन कतई नहीं देंगे। अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ के समक्ष किसानों ने साफ कर दिया कि यदि प्रशासन जबरदस्ती रजिस्ट्री करने की कोशिश करेगा तो वह रजिस्ट्री ऑफिस पर धरना देंगे। शोएब ने बताया मजिस्ट्रेट ने तीन दिन में बडे़ अधिकारियों से वार्ता कराने का वादा किया है जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। यदि प्रशासन वादाखिलाफ करेगा तो रोड जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा।
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