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यूपी: भीड़ हिंसा में जान गंवाने वाले के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, ग्रुप- C के चयन में हुआ बदलाव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 11 Sep 2019 02:04 PM IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ग्रुप- C के चयन में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ग्रुप सी का चयन पहले लोक सेवा आयोग करता था अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। वहीं, भीड़ हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया गया।
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वहीं, ग्रुप ए और बी का चयन पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता था अब यह काम लोक सेवा चयन आयोग करेगा। आवेदन के लिए पहले उम्र 21 से 35 वर्ष थी जो कि अब 21 से 40 कर दी गई है। इसके अलावा यूपी कृषि सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे। अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर सकेंगे।

फैसलों की जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी।

इसके अलावा इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रेप, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक के केस में डीएम की संस्तुति पर 25 प्रतिशत इंटरिम कंपेनसेशन तुरंत दिया जा सकेगा।

- बैठक में 23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के लिये सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपये पर शासकीय गारंटी को मंजूरी।

-  गुड़, खंडसारी इकाइयों के लिये एकमुश्त समाधान योजना 10 प्रतिशत अधिक बजट के साथ तीन साल के लिए लागू होगी। इसके लिये 31.20 करोड़ की जगह 49.09 करोड़ की हानि सरकार वहन करेगी।

- फिल्म सुपर 30 को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने का एलान किया था। कैबिनेट में इस फिल्म के लिए दर्शकों द्वारा अदा किए गए राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- बैठक में धान के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने को मंजूरी दी गई। पहले इसका समर्थन मूल्य 1815 था, अब उसे बढ़ाकर 1835 कर दिया गया है। वहीं, यूपी में कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का उद्देश्य रखा गया है।
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कृषि प्रोत्साहन नीति को मंजूरी सहित लिए गए ये निर्णय

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