बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई का फैसला नियामक आयोग पर छोड़ा

बिजली कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि घाटे की भरपाई के लिए आयोग अपने स्तर से निर्णय करे। बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल एआरआर में इस साल लाइन हानियों में करीब छह फीसदी की वृद्धि का अनुमान जताते हुए आमदनी और खर्च में लगभग 4500 करोड़ रुपये का अंतर रहने की संभावना जताई गई है।

दिलचस्प बात यह है कि इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने श्रेणीवार दरों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की है। सुधार के बड़े-बड़े दावों को बावजूद इस साल वितरण हानियां 17.90 प्रतिशत प्रस्तावित की गई हैं जबकि पिछले साल आयोग ने वितरण हानियां 11.96 प्रतिशत अनुमोदित की थीं। अब दरों का मामला आयोग के पाले में आ गया है। सूत्रों के अनुसार आयोग जल्द ही दरों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा।