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मुख्य चनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिलाया भरोसा, कहा-चुनाव समय पर ही होंगे, आयोग पूरी तरह तैयार है
Fri, 01 Mar 2019 04:17 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Fri, 01 Mar 2019 04:17 PM IST
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सुनील अरोड़ा
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इस बार चुनाव समय पर ही होंगे, आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। यह कहना है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का। वे लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रह थे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 26 में शपथपत्र के प्रारूप में बदलाव किया है। अब प्रत्याशी को पति/पत्नी बच्चों/ आश्रितों के 5 साल की आय का ब्यौरा देना होगा। इसमें देश के साथ ही विदेश में संपति का भी ब्यौरा शामिल है। पैन नंबर के साथ यह जानकारी देनी होगी। इनकम टैक्स विभाग इसको जांचेगा और कोई विसंगति पाई गई तो उसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
इस चुनाव में सी विजिल एप को भी लॉन्च किया जाएगा। इसे पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। जहां हमे 28 हजार शिकायत नागरिकों के जरिये मिली थी। एप के जरिये नागरिक चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत इस पर करेगा, तो 100 मिनट में अधिकारी को रेस्पॉन्स करना होगा कि उन्होंने क्या करवाई की। अगर नागरिक कैश इस्तेमाल करने या कोई और गंभीर शिकायत करते समय अपना नाम गुप्त रखना चाहता है तो उसे भी सुविधा होगी। आयोग उस पर की गई करवाई की जानकारी अखबार में विज्ञापन के जरिए देगा।
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इस चुनाव में सी विजिल एप को भी लॉन्च किया जाएगा। इसे पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। जहां हमे 28 हजार शिकायत नागरिकों के जरिये मिली थी। एप के जरिये नागरिक चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत इस पर करेगा, तो 100 मिनट में अधिकारी को रेस्पॉन्स करना होगा कि उन्होंने क्या करवाई की। अगर नागरिक कैश इस्तेमाल करने या कोई और गंभीर शिकायत करते समय अपना नाम गुप्त रखना चाहता है तो उसे भी सुविधा होगी। आयोग उस पर की गई करवाई की जानकारी अखबार में विज्ञापन के जरिए देगा।
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कई मुद्दों पर की चर्चा
ईवीएम पर बात करते हुए उन्होंने का कि हमने ईवीएम को जाने अनजाने में पूरे देश मे फुटबॉल बना दिया है। अगर इससे रिजल्ट अनुकूल है, तो ईवीएम ठीक है, नहीं तो खराब। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राजनीतिक दलों को विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिलाया। इसमें शामिल हैं :
- जाति व धर्म आधरित भाषण पर रोक लगे।
- पुलिस की निष्पक्षता सुनिश्चित हो।
- 100% केंद्रीय बल लगे।
- कमजोर को वोट देने से न रोका जाए।
- राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की सीमा तय की जाए।
- कुछ राजनीतिक दलों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की है उसे सही किया जाए।
- बीएलओ की मॉनीटरिंग और बेहतर करने के सुझाव दिए जाएं।
- कुछ दलों ने पड़ोसी देश के नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में होने की शिकायत है उसे सही किया जाए।
- हमारे पास मतदान केंद्रों पर मोबाइल रोकने का सुझाव आया है।
- कुछ दलों ने हर चक्र की मतगणना के बाद परिणाम घोषित करने की मांग की।
- कुछ दलों का कहना था कि स्टार प्रचारक की गाड़ी की जांच न हो और उसमे प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति दी जाए।
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