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निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षक के लिए नामित यूपी के आईएएस अफसरों की सूची लौटाई, शासन ने नई सूची भेजी
Fri, 10 Jan 2020 10:51 AM IST
शाहरुख खान
ब्यूरो, अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 10 Jan 2020 10:51 AM IST
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा आमचुनाव में प्रदेश की ओर से प्रेक्षक नामित करने के लिए भेजी गई 25 आईएएस अधिकारियों की सूची लौटा दी है। आयोग ने डायरेक्ट सेवा के कम से कम 10 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल कर नई सूची भेजने को कहा है। शासन ने नई सूची आयोग को भेज दी है।
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार से दिल्ली विधानसभा आमचुनाव के दौरान प्रेक्षक से जुड़ी जिम्मेदारी के लिए 25 आईएएस अधिकारियों के नाम मांगे थे।
शासन ने तीन डायरेक्ट व 22 प्रमोटी आईएएस अधिकारियों (पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नत) को प्रेक्षक के लिए नामित कर सूची निर्वाचन आयोग को भेजी थी। आयोग ने यह कहते हुए इस सूची को प्रदेश सरकार को लौटा दिया कि इसमें प्रमोटी आईएएस अधिकारी ज्यादा हैं और कम से कम 10 डायरेक्ट सेवा के अधिकारियों को शामिल कर सूची नए सिरे से भेजी जाए।
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शासन के नियुक्ति विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार आईएएस अधिकारियों की नई सूची भेज दी है। इसमें पहली सूची में शामिल तीन डायरेक्ट आईएएस अधिकारियों को बनाए रखा गया है।
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सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार से दिल्ली विधानसभा आमचुनाव के दौरान प्रेक्षक से जुड़ी जिम्मेदारी के लिए 25 आईएएस अधिकारियों के नाम मांगे थे।
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शासन ने तीन डायरेक्ट व 22 प्रमोटी आईएएस अधिकारियों (पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नत) को प्रेक्षक के लिए नामित कर सूची निर्वाचन आयोग को भेजी थी। आयोग ने यह कहते हुए इस सूची को प्रदेश सरकार को लौटा दिया कि इसमें प्रमोटी आईएएस अधिकारी ज्यादा हैं और कम से कम 10 डायरेक्ट सेवा के अधिकारियों को शामिल कर सूची नए सिरे से भेजी जाए।
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शासन के नियुक्ति विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार आईएएस अधिकारियों की नई सूची भेज दी है। इसमें पहली सूची में शामिल तीन डायरेक्ट आईएएस अधिकारियों को बनाए रखा गया है।
पुरानी सूची से 10 प्रमोटी अफसरों का नाम निकालकर डायरेक्ट सेवा के 10 नए अफसरों के नाम शामिल कर दिए हैं। इस तरह अब डायरेक्ट सेवा के 13 व 12 प्रमोटी अधिकारियों की सूची आयोग को भेजी गई है। आयोग की सहमति आते ही इन्हें प्रेक्षक नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाने की संभावना है।
