मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण का किया ऐलान, जानें- किसे होगा फायदा
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केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरी में आरक्षण की सुविधा अब यूपी के दिव्यांगों को भी मिलेगी। इसका एलान रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ ने किया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित दिव्यांगों के सहायक उपकरण वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के दिव्यांगों को अब सरकारी नौकरियों में तीन के बजाय चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह फैसला लिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की दाखिल प्रक्रिया में पांच फीसदी आरक्षण देने का फैसला भी जल्द होगा। इस पर केंद्र सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया है। अब यूपी में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से रविवार को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया। 4115 लाभार्थियों को दो करोड़ 21 लाख रुपये की मदद से बने 7542 सहायक उपकरण वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों के सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं।
अब तक देश में 6000 से ज्यादा दिव्यांगों के उपकरण वितरण समारोह आयोजित किए गए। 600 करोड़ की लागत के उपकरण नौ लाख दिव्यांगों में बांटे गए हैं। सामाजिक, आर्थिक सुधार पर भी जोर दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने दिव्यांगों की मासिक पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। इसका खर्च भी यूपी सरकार उठा रही है। यूपी में करीब 42 लाख दिव्यांग हैं।
संसदीय क्षेत्रों में मुफ्त मिलेगी मोटराइज्ड ट्राई साइकिल
यूपी के 80 संसदीय क्षेत्रों में आठ हजार मोटराइज्ड ट्राई साइकिल नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संसदीय क्षेत्र के 100-100 दिव्यांगों को मोटरराइज्ड ट्राई साइकिल दी जाए। इस श्रेणी की एक ट्राई साइकिल के निर्माण पर 37 हजार रुपये खर्च होते हैं।
केंद्र सरकार भारी सब्सिडी देती है। खर्च में राज्य सरकार का जो भी हिस्सा होगा, उसका निर्वहन किया जाएगा। बैटरी चलित ट्राई साइकिल मिलने से दिव्यांगों का जीवन स्तर सुधरेगा। वह आगे बढ़ सकेंगे।
हर सोमवार को बनाएं विकलांग प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री ने यूपी के सभी जिलाधिकारी और सीएमओ से यह व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है कि हर सोमवार को विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जाएं। साथ ही प्रमाण पत्र का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
