गजब फरमान, स्कूल प्रेयर में 'सरकारी' गुण्ागान

योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के नाम पर यह कदम उठाया जा रहा है। शिक्षक प्रार्थना के दौरान छात्रों के हित से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इस फरमान को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।

प्रधानाचार्यों का कहना है कि स्कूल कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं जो सरकार का गुणगान करें। निलंबन के बाद कोर्ट के आदेश पर वापसी करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने सत्र शुरू होने के छह माह बाद स्कूलों में पढ़ाई का माहौल सुधारने की कवायद शुरू की है।

गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्कूलों के नाम जारी दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान शिक्षक बच्चों को कन्या विद्याधन, छात्रवृत्ति, पढ़ें बेटियां-बढ़ें बेटियां, जनगणना, पल्स पोलियो, मतदाता जागरूकता जैसी योजनाओं की जानकारी देंगे। छात्रों की उपलब्धियों के बारे में भी प्रार्थना के समय बताया जाएगा।

स्कूलों में होगा शून्य प्रहर
छह घंटे चलने वाले स्कूलों में शून्य प्रहर रखने को कहा गया है। शून्य प्रहर में कोई क्लास नहीं होगी। इस दौराना कक्षावार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।

प्रार्थना में नहीं चलेगी गैरहाजिरी
प्रार्थना सभा में बच्चों के साथ ही सभी शिक्षकों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। सभी प्रधानाचार्योें को इसके लिए निरीक्षण रजिस्टर बनाने को कहा गया है।

इस रजिस्टर में सभी शिक्षकों के क्रियाकलापों के साथ ही छुट्टी पर जाने संबंधी सूचनाएं भी दर्ज होंगी। वहीं स्कूल व सामाजिक समस्याओं के निराकरण संबंधी रजिस्टर भी बनाने को कहा गया है।

बेहतर तालमेल के लिए सभी स्कूलों को ई-मेल आईडी तैयार करने और उसे रोजाना चेक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

समय से स्कूल न चलें तो करें शिकायत
सर्दी के मद्देनजर जिला अधिकारी की ओर से जारी की गई समय सारिणी के अनुसार स्कूल न चलने पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर 0522- 2404479, 9454457313 पर सुबह 10 से पांच बजे के बीच सभी स्कूलों के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी।

नई निर्देश जारी पुराने का क्या
डीआईओएस उमेश त्रिपाठी ने पिछले साल स्कूलों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए वेेबसाइट तैयार कराई थी। इसपर काफी खर्च भी हुआ।

लेकिन पूरे एक साल में वेबसाइट पर एक भी शासनादेश अपलोड नहीं हुआ। ई-मेल आईडी का अभी तक इसकी उपयोग शुरू नहीं हुआ है। उमेश त्रिपाठी का निलंबन सितंबर में हुआ था।

मतलब सत्र शुरू होने के दो महीने बाद तक इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए। अब सत्र समाप्ति के तीन महीने पहले निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक की सफाई है कि सत्र की शुरुआत में एडमिशन चलने के कारण तथा उसके बाद निलंबन की वजह से निर्देश जारी नहीं हो सके थे। इसलिए अब ऐसा किया जा रहा है।