Lucknow News: दौड़ेगा विकास, 42 करोड़ से मॉडल बनेंगे 602 गांव

तय मानकों पर ही पंचायतों को धनराशि करनी होगी खर्च, निर्धारित समय में होगा काम
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में चिन्हित 602 गांवों को मॉडल बनाने के लिए शासन से 42 करोड़ का बजट मिल गया है। पंचायतीराज विभाग गांवों को बजट उपलब्ध कराने में जुट गया है। दो दिन में गांवों के खातों में धनराशि पहुंच जाएगी। स्वच्छता के साथ सरकारी भवन व गलियों व चौराहों का होगा कायाकल्प करते हुए अनेक विकास कार्य होंगे। ग्राम पंचायतों को शासन से तय मानकों के आधार पर काम कराना होगा। तय समय में काम को भी पूरा कराना होगा।
जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में प्रसाधनों की व्यवस्था करने के बाद अब कूड़ा प्रबंधन और गांवों में ही कूड़े के निस्तारण पर खासा जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में धार्मिक स्थलों, स्कूलों, पंचायत भवनों, सचिवालयों, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों, गलियों, चौराहों के सुंदरी करण के लिए कायाकल्प का काम कराकर गांवों को अब मॉडल बनाने का काम शुरू किया गया है। पहले चरण मं 90 गांवों में काम कराने के बाद अब 602 नए गांवों को मॉडल बनाने के लिए चुना गया है। इसके लिए शासन से 42 करोड़ रुपये मिल भी गए हैं। बजट आने के बाद ग्राम पंचायतों को बजट मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि दो ही दिन में बजट ग्राम पंचायतों के संबंधित खातों में पहुंच जाएगा।
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602 गांवों में बनेंगे रिसोर्स रिकवरी सेंटर
जिले में चिन्हित 602 गांवों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर निर्माण कराया जाएगा। यहां पर ठोस और तरल कचरे को अलग करके कचरे को उपयोगी बनाने का काम होगा। इससे बायोगैस और जैविक खाद भी तैयार कराने की तैयारी है। इस काम में स्वयं सहायता समूहों से सहयोग लिया जाएगा।

प्रकाश, सौंदयर्रीकरण सहित अन्य कामों को प्राथमिकता
गांव पंचायतों को सुंदर व मॉडल बनाने के लिए स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलेगा। गली व चौराहे पर पथ प्रकाश की व्यवस्था होगी। तालाबों का सुंदरीकरण करने के साथ निर्मल बनाया जाएगा। सडक़ों की मरम्मत होगी, सीसी रोड निर्माण, जलभराव की समस्या का समाधान कराया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को ई-रिक्शा दिए जाएंगे। कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करके रिसोर्स रिकवरी सेंटर तक पहुंचाएंगे।
गांवों में जल्द शुरू होगा काम
जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 602 गांवों को मॉडल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। शासन से कार्ययोजना के हिसाब से 42 करोड़ का बजट मिल गया है। धनराशि ग्राम पंचायतों को भेजने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई हे। जल्द ही गांवों में काम आरंभ कराए जाएंगे। -नवीन सिंह, डीपीआरओ