शहरी गरीबों को योगी सरकार देगी घर, देखें क्या है खासियत
बसपा सरकार में दलितों के लिए शुरू की गई कांशीराम आवास योजना की तर्ज पर अब योगी सरकार भी शहरी गरीबों के लिए आवास योजना शुरू करने की तैयारी में है। आवास विभाग पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीब आवास योजना के नाम से शुरू होने वाली इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर योजना की घोषणा की जा सकती है। इस योजना में शहरी गरीबों को अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एक बेडरूम का मकान मुफ्त मुहैया कराया जाएगा।
दरअसल, पिछले दिनों आवास विभाग का प्रजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को मुफ्त मकान मुहैया कराने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करने की जरूरत बताई थी।
इसी आधार पर आवास विभाग ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया है। 25 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव आवास की बैठक में इस योजना पर चर्चा भी हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव सदाकांत ने अधिकारियों को कुछ और सुझाव दिए हैं, जिसे योजना में शामिल करते हुए अब फाइनल प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू हो गया है।
शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक इस योजना को बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में शुरू किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों को एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन व एक शौचालय युक्त मकान बनाकर दिया जाएगा।
सभी जाति के लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
योगी सरकार की इस योजना की खास बात यह होगी कि सभी जाति के गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जबकि कांशीराम आवासीय योजना में सिर्फ जाति विशेष के लोगों को ही मकान मुहैया कराने का प्रावधान था।
उन लोगों पर विशेष फोकस होगा जो मकान विहीन हैं या अब भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। लाभार्थियों के चयन के लिए गरीबों का सर्वे कराया जाएगा और तय मानक के मुताबिक इनकी सूची तैयार की जाएगी। बाद में उन्हें ‘गरीब कार्ड’ दिया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें मकान मुहैया कराया जाएगा।
पहले चरण में बनेंगे एक लाख मकान
अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि योजना को मंजूरी मिलने के बाद इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में एक लाख मकान बनाए जाएंगे। लाभार्थियों को मकान की चाबी देने के पहले वहां सड़क, सीवर, पेयजल व बिजली की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी।
कांशीराम योजना के अधूरे मकान भी होंगे नई योजना में शामिल!
कांशीराम आवासीय योजना के दूसरे व तीसरे चरण के अधूरे मकानों को भी योगी सरकार की इस नई योजना में शामिल करने पर विचार हो रहा है।
सूबे में कांशीराम योजना के करीब 28 हजार से अधिक मकान अधूरे हैं। इसलिए सरकार चाहती है इन अधूरे मकानों को भी इसमें शामिल करके पूरा करा दिया जाए और गरीबों को आवंटित कर दिया जाए।
लागत को लेकर फंसा पेंच
प्रस्तावित योजना के लिए तैयार प्रस्ताव में एक मकान की लागत 2 लाख के करीब रखी गई है। लेकिन अभियंताओं ने सुझाव दिया है कि मकान की जो ड्राइंग तैयार की गई है, वह इतनी रकम में तैयार नहीं हो पाएगी। इस पर यह तय किया गया है कि लागत को रिवाइज किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर सीएम से अनुमति लेकर लागत को रिवाइज किया जाएगा।
