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यूपी कैबिनेट का फैसला : गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रुपये प्रति क्विंटल तय, 72 घंटे में मिलेगा पैसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 16 Mar 2018 03:27 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। लोकभवन में आयोजित बैठक में नई गेहूं नीति, सिनेमा हॉल के लाइसेंस प्रणाली के सरलीकरण समेत 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है।
नई गेहूं नीति
- नई गेहूं नीति के तहत 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा।
- ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र खोले जाने का लिया गया निर्णय।
- ऑनलाइन जुड़े रहेंगे सारे केंद्र।
- गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रुपये प्रति क्विंटल तय। 10 रुपये किराया के रूप में किसानों को भुगतान किया जाएगा।
यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को राहत
- उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का लिया गया निर्णय।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही दिया था आदेश। 1999 में बंद हुई थी उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन।
लाइसेंस प्रणाली हुई और सरल
- सिनेमा हॉल के निर्माण और संचालन के लिए मनोरंजन कर विभाग का प्रस्ताव हुआ मंज़ूर।
- एक महीने में ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस।
- 5 साल तक के लिए नई व्यवस्था को दी गई मंजूरी।
- नए सिनेमाहाल के निर्माण में होगी सहूलियत
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नई गेहूं नीति
- नई गेहूं नीति के तहत 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा।
- ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र खोले जाने का लिया गया निर्णय।
- ऑनलाइन जुड़े रहेंगे सारे केंद्र।
- गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रुपये प्रति क्विंटल तय। 10 रुपये किराया के रूप में किसानों को भुगतान किया जाएगा।
यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को राहत
- उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का लिया गया निर्णय।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही दिया था आदेश। 1999 में बंद हुई थी उत्तर प्रदेश सीमेंट कॉर्पोरेशन।
लाइसेंस प्रणाली हुई और सरल
- सिनेमा हॉल के निर्माण और संचालन के लिए मनोरंजन कर विभाग का प्रस्ताव हुआ मंज़ूर।
- एक महीने में ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस।
- 5 साल तक के लिए नई व्यवस्था को दी गई मंजूरी।
- नए सिनेमाहाल के निर्माण में होगी सहूलियत
दीनदयाल आदर्श पंचायत नगर योजना को मंजूरी
सीएम योगी आदित्यनाथ
- एक जिले में एक साल में एक नगर पंचायत को विकसित करने के लिए चयन करेगी प्रदेश सरकार।
- 10,000 से कम की आबादी वाली पंचायत को विकसित करने के लिए दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- 10 हजार से 20 हजार की आबादी होगी तो तीन करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी।
- 20 हजार से 50 हजार तक कि आबादी वाली नगर पंचायत को 4 करोड़ रुपये देगी सरकार।
- ये पेमेंट नगर विकास विभाग 2 साल में करेगा।
- कैबिनेट ने प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को दी मंजूरी। कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के भी निर्देश दिए गए।
- कुंभ मेले का लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण होगा।
- पनकी में 660 मेगा वाट की लगेगी नई यूनिट। 5816 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित। 44 माह में पूरी हो जाएगी परियोजना।
- 10,000 से कम की आबादी वाली पंचायत को विकसित करने के लिए दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- 10 हजार से 20 हजार की आबादी होगी तो तीन करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी।
- 20 हजार से 50 हजार तक कि आबादी वाली नगर पंचायत को 4 करोड़ रुपये देगी सरकार।
- ये पेमेंट नगर विकास विभाग 2 साल में करेगा।
- कैबिनेट ने प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को दी मंजूरी। कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के भी निर्देश दिए गए।
- कुंभ मेले का लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण होगा।
- पनकी में 660 मेगा वाट की लगेगी नई यूनिट। 5816 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित। 44 माह में पूरी हो जाएगी परियोजना।
