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यूपी बोर्डः परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी को रोकने के लिए अब उत्तर पुस्तिकाओं पर होगी बार कोडिंग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 09 Jan 2018 02:59 PM IST
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यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी को रोकने के लिए 50 जिलों में परीक्षार्थियों को बार कोडिंग युक्त उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, परीक्षार्थियों को उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही उत्तर पुस्तिका का क्रमांक भी अंकित करना होगा। ये बातें उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहीं।
वह सोमवार को एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर पर अंकुश लगेगा। डॉ. दिनेश शर्मा ने बीते नौ महीनों में योगी सरकार की ओर से माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में किए गए बदलावों की भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से स्कूलों को बोर्ड से ऑनलाइन मान्यता दी जाएगी। वहीं छात्रों को अंकतालिका की डुप्लीकेट कॉपी ऑनलाइन ही मिलेगी। प्रदेश में 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 41 केंद्रीय विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने की अनुमति मांगी है, जबकि 125 मॉडल स्कूल राज्य सरकार के स्तर पर खोले जाएंगे।
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वह सोमवार को एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर पर अंकुश लगेगा। डॉ. दिनेश शर्मा ने बीते नौ महीनों में योगी सरकार की ओर से माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में किए गए बदलावों की भी जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से स्कूलों को बोर्ड से ऑनलाइन मान्यता दी जाएगी। वहीं छात्रों को अंकतालिका की डुप्लीकेट कॉपी ऑनलाइन ही मिलेगी। प्रदेश में 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 41 केंद्रीय विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने की अनुमति मांगी है, जबकि 125 मॉडल स्कूल राज्य सरकार के स्तर पर खोले जाएंगे।
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देखें, माध्यमिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियां
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माध्यमिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियां
स्कूलों को मान्यता देने में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई।
बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की व्यवस्था शुरू की।
कक्षा 9 व11 में विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण आधार नंबर से लिंक किया गया।
नकलविहीन परीक्षा के लिए 6.50 लाख परीक्षार्थी बढ़ने के बावजूद 2,965 परीक्षा केंद्र कम कि ए गए हैं।
उच्च शिक्षा की प्रमुख उपलब्धियां
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से 34 विषयों के लिए 870 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए।
सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में 155 मानदेय प्रवक्ता नियुक्त किए गए।
राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं व प्राचार्यों को मानदेय पर तैनात करने का निर्णय किया गया है।
विश्वविद्यालयों व राजकीय महाविद्यालयों में निशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
स्कूलों को मान्यता देने में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई।
बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की व्यवस्था शुरू की।
कक्षा 9 व11 में विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण आधार नंबर से लिंक किया गया।
नकलविहीन परीक्षा के लिए 6.50 लाख परीक्षार्थी बढ़ने के बावजूद 2,965 परीक्षा केंद्र कम कि ए गए हैं।
उच्च शिक्षा की प्रमुख उपलब्धियां
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से 34 विषयों के लिए 870 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए गए।
सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में 155 मानदेय प्रवक्ता नियुक्त किए गए।
राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं व प्राचार्यों को मानदेय पर तैनात करने का निर्णय किया गया है।
विश्वविद्यालयों व राजकीय महाविद्यालयों में निशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई।