वाणिज्यकर आयुक्त ने दिए निर्देश : सिर्फ बिजली बिल के आधार पर नहीं रद्द होगा व्यापारियों का पंजीयन

दरअसल विभाग के अधिकारी द्वारा एक व्यापारी का पंजीकरण इसलिए निरस्त कर दिया गया था कि पंजीकरण के लिए जमा दस्तावेजों के साथ लगाया गया बिजली का बिल पठनीय नहीं था। संबधित व्यापारी ने उस अधिकारी के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अधिकारी के कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर निर्णय देते हुए ‘कास्ट अवार्ड’ (व्यापारी को हुए नुकसान की भरपाई करने) का आदेश पारित किया था।

इस पर वाणिज्यकर आयुक्त ने भी सख्ती दिखाते हुए सभी जोन के एडिशनल, जाइंट व डिप्टी कमिश्नर और वाणिज्यकर अधिकारियों को जीएसटी अधिनियम की धारा-25 में निर्धारित प्रक्रिया केतहत ही व्यापारियों के पंजीकरण की कार्यवाही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने जीएसटी नियमावली के खंड ए और खंड बी में निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण की कार्यवाही करते हुए व्यापारियों की उत्पीड़न करने के भी निर्देश दिए हैं।