सीएम योगी ने दी चेतावनी: अधिकारी नक्शा पास करने में न लगाएं बार-बार आपत्ति, समय से पूरी हों मेट्रो परियोजनाएं
CM Yogi warned: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को बार-बार आपत्ति लगाकर नक्शा को लटकाए रखने की प्रवृत्ति से बाज आने को कहा है
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Add as a preferredविकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करने के मामलों को लंबित रखने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को बार-बार आपत्ति लगाकर नक्शा को लटकाए रखने की प्रवृत्ति से बाज आने को कहा है। उन्होंने कहा कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाते हुए एक ही बार में नक्शा पास करने की व्यवस्था बनाएं। सीएम ने लंबित नक्शा पास करने के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए भी समय सीमा तय करते हुए कार्यवाही करने को कहा है। साथ ही 59 शहरों में से शेष बचे शहरों का मास्टर प्लान इसी महीने तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को आवास विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा कर रहे थे।
समीक्षा बैठक में शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास एवं डिजिटल प्रबंधन जैसे सभी कामों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी लंबे अंडरग्राउंड मेट्रो रेल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कॉरीडोर एक और दो का काम साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर को भी दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरा चरण 2026 तक पूरा होगा। लखनऊ में चारबाग से बसंतकुंज तक (11.165 किमी) मेट्रो रेल की प्रक्रियाचल रही है।
बैठक में आगामी तीन माह में उत्तर प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 जैसे महत्वपूर्ण नीति लागू करने पर चर्चा हुई है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जल्द लागू करने के निर्देश दिए।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार के साथ ही जेपीएनआईएसी को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रारूप सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कंवेंशन सेंटर को दो साल में पूरा करने के निर्देश दिए। यह 900 करोड़ की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर बनेगा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को समाहित करते हुए 27826 वर्ग किमी में बनने वाले एससीआर की डीपीआर जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं।
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12 शहरों में नई आवासीय योजनाएं
मुख्यमंत्री को बताया गया कि शहरी विस्तार, नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं को जून से दिसंबर 2025 तक लांच किया जाएगा। झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ इसमें शामिल है। प्रदेश के 59 शहरों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसमें 42 का पास हो चुका है। झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ व बहराइच को इसी माह मंजूरी देने का निर्देश दिया गया। पीपीपी मॉडल पर बनने वाली प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण, सोलर रूफटॉप सिस्टम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य शहरी मानक के रूप में लागू करने के निर्देश दिए। यूपी आवास एप और रेरा पोर्टल को और अधिक पारदर्शी बनाने को कहा।
