UP News: योगी बोले, नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल हो गारंटी, खराब होने पर निर्माता एजेंसी ही करे पुनर्निर्माण

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब 04 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदायी बनाया जाएगा। गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क बनने के अगले 05 वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं।

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अभियंता निर्माण कार्य के 'बैकबोन'
अभियंताओं को निर्माण कार्य का 'बैकबोन' की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी अभियंताओं की कमी न हो, आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए। विभागीय मंत्रियों व अधिकारियों को फील्ड में रैंडम दौरा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड किये जाने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अभियंताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए। इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनीटरिंग की जा सके। 

जलभराव हो तो तत्काल कराएं निकासी
नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जलभराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहें। वहीं नगरों में आवारा श्वान की समस्या की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल इकाइयों के शीघ्र क्रियान्वयन के अलावा अन्य उपयोगी प्रबंध करने के निर्देश भी दिए।