यूपी बजट: रोजगार दिलाने के लिए सीएम ने की ये घोषणाएं
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यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पांचवां बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। इस साल को युवा और किसान वर्ष घोषित करते हुए उन्होंने कहा, यह प्रदेश एक युवा प्रदेश है।
बड़ी संख्या में युवक और युवतियों का जोश, उत्साह और उनकी नई सोच इस प्रदेश की खुशहाली और तरक्की का शुभारम्भ करेगी। उन्होंने कहा, यह हमारी सरकार का दायित्व है कि हम उनकी शिक्षा हेतु बेहतर अवसर पैदा करें और उनके रोजगार के साधन तैयार करें ताकि उनका भविष्य खुशहाल हो सके।
उन्होंने कहा, हमारी सरकार कई सेक्टर्स में रोजगारपरक योजनायें और कार्यक्रम संचालित कर रही है। प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एग्री जंक्शन योजना संचालित है। पशु पालन के क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु पशु मित्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान की योजना लाई जा रही है।
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार से प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों की संख्या 16 हो जाएगी। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटों की संख्या 1,140 थी जिसमें 500 सीटें बढ़ाई गई हैं।
स्वरोजगार योजना के लिए दिए 40 करोड़ रुपये
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष में 3 लाख युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में स्थित 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा संयत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईआईटी के रूप में उच्चीकृत करने के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 ग्रामोद्योगी इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इनसे 60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ‘समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना’ के लिए 40 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इनोवेशन सेल व स्टेट इनोवेशन फंड की स्थापना एवं इनोवेशन पुरस्कार की योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
