यूपी को तोहफा: सीएम योगी ने आवास विभाग को दिया टास्क, प्रदेश में अगले पांच साल में बसेंगी 100 नई टाउनशिप

मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को शहरों के विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि को देखते हुए ही नगर निकायों का गठन और सीमा विस्तार किया गया है। इससे नगर पलिका परिषद, नगर पंचायतों और क्षेत्र पंचायत स्तर वाले शहरों का भी सुनियोजित, संतुलित और समावेशी विकास किया जा सकेगा। इसलिए अब आगे के 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी विकास की योजना तैयार किए जाएं और महायोजना की न्यूनतम अवधि 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष की जाए। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भी अपने भूमि बैंक का ऑडिट कराने, भूमि रिकार्ड का डिजीटाइजेशन कराने और भूमि बैंक का स्थीलय सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए हैं।

मानचित्र समाधान दिवस का होगा आयोजन
मुख्यमंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों में टाउन प्लानर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्राधिकरणों और नगर निकायों को यह सुनिश्चत करने के निर्देश दिए कि अवैध बस्ती या कालोनी न बसने पाए। साथ ही सभी वैध कॉलोनियों में सभी जरूरी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मकान का नक्शा पास कराने व शुल्क जमा करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हर 15 दिन पर 'मानचित्र समाधान दिवस' आयोजित करने और आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों का विकल्प देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बहुमंजिला आवास बनाने के फरमान
योगी ने मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के लिए बहुमंजिला आवास बनाने के निर्देश दिए, ताकि मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को भी साफ-सुथरा हवादार मकान मिल सके। मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की भूमि पर दुर्बल व अल्प आय वर्ग के लोगों को लिए मकान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीन बेल्ट में नई कॉलोनी न बसने देने की हिदायत देते हुए ऐसे क्षेत्र को महायोजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। रिहायशी कॉलोनियों में विकास कराने के साथ ही वहां सड़क, सीवर, बिजलीं, पानी समेत सभी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने को कहा है।

लखनऊ में भूमाफिया से मुक्त कराई जमीन पर गरीबों के लिए बनेगा आवास
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमाफियों के खिलाफ अभियान जारी रखने और उनके अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर प्रयागराज की तर्ज पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-माफिया से मुक्त करायी गयी लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।

एससीआर के गठन की कार्यवाही तेज करें
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र' (एससीआर) के गठन की कार्यवाही की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए मुख्यमंत्री ने इसे तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एससीआर के गठन से संबंधित वैधानिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके गठन के राजधानी पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा सभी मंडलीय मुख्यालयों पर अंतर राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं।